ग्यास लिन नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेपछि चौतर्फी आलोचना

काठमाडौँ - नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै ग्यास लिन आउँदा नागरिकता तथा परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यममार्फत नागरिकहरूले यस व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

निगमले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच स्थानमा विभिन्न उद्योगका ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराएको थियो । उक्त सूचनामा ग्यास लिन आउँदा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिएर आउन भनेको छ ।

निगमले ग्यास लिन आउँदा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यास वितरणलाई मर्यादित, पारदर्शी र वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । उनका अनुसार कतिपय मानिसहरूले एकै जनाले धेरै सिलिन्डर ग्यास लगेर थुपार्ने (स्टक राख्ने) गरेको पाइएको छ ।

जसले गर्दा साँच्चै तत्काल ग्यासको आवश्यकता परेका उपभोक्ताहरू वञ्चित हुनुपरेको छ । यही समस्यालाई समाधान गर्न र वास्तविक खाँचो भएका उपभोक्ताको रेकर्ड राखेर सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य गरिएको निगमको स्पष्टोक्ति छ ।

नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने अन्य परिचय पत्र (जस्तै–मतदाता परिचय पत्र, विद्यार्थी परिचय पत्र वा अन्य आधिकारिक कागजात) भए पनि ग्यास लिन सकिने प्रवक्ता ठाकुरले बताए । परिचय खुल्ने कागजात देखाएर ग्यास वितरण गर्दा कुन व्यक्तिले कति पाए भन्ने स्पष्ट रेकर्ड रहने र कालोबजारी तथा अनावश्यक सञ्चय रोकिने उनको दाबी छ ।

प्रवक्ता ठाकुरले यो व्यवस्था कुनै पनि नागरिकलाई दुःख दिन नभई तत्काल आवश्यक परेका वास्तविक उपभोक्तालाई ग्यास सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको कदम भएको बताए । निगमले यस व्यवस्थाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने र समस्या परेका वास्तविक उपभोक्ताहरूलाई प्राथमिकताका साथ ग्यास उपलब्ध गराउन मातहतका डिपो तथा विक्रेताहरूलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिएको छ ।