काठमाडौं – सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को सहजीकरणका लागि यातायात व्यवस्था विभाग लागिपरेको जस्तो देखिन्छ ।
तर, लाइसेन्सको प्रक्रिया नेपालमा व्यवस्थित हुुन सकेको छैन । केही समयअघि विभागले ट्रायलमा ७० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने भनेर निर्देशिका जारी गर्यो।
विभागले सवारी चालक अनुमति परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका-२०७७ जारी गरेर गत जेठ १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिएको थियो। तर को भि ड म हा मा रीका कारण जेठदेखि लागू हुन सकेन। त्यसपछि मंसिरदेखि लागू हुने विभागले बताएको थियो।
नयाँ प्रणालीमा यस्तो छ व्यवस्था:
निर्देशिकामा वर्ग ’क’ (ए) मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ’ख’ (बी) कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स लिने सहज व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाको दफा ५ (२) बमोजिम वर्ग (क/ट), (ए/के) र वर्ग ’ख’ (बी) का लागि लिइने लिखित परीक्षाका लागि ५००/५०० वटा प्रश्नको दुइटा प्रश्न संग्रहसमेत विभागले सार्वजनिक गरेको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार लिखित परीक्षामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, ट्राफिक नियम पालना तथा सवारी साधनको प्राविधिक पक्ष सम्बन्धी सामान्य व्यवहारिक ज्ञानका विषय समेटी १०० पूर्णांकको प्रश्न सोधिनेछ। यसमा चार÷चार अंकका २५ वटा वस्तुगत उत्तर दिने प्रश्न हुन्छन्।
लिखित परीक्षाको अवधि ३० मिनेटको हुनेछ। सम्बन्धित कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाटसमेत लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार परीक्षार्थीले ट्रायलमा ७० अंक ल्याए लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छन्।
यसअघि विभागले परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गरिएको छ। अब कार्यालयले तोकेका तथा उपलब्ध गराएका सवारी मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ट्रायलका लागि प्रयोग हुने मोटरसाइकल–स्कुटर पेट्रोलबाट चल्ने र कार, जिप, भ्यानहरू पेट्रोल, डिजेल वा ग्यासबाट चल्ने हुनुपर्नेछ। त्यस्तै सबै सवारी दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक भएको वा बहाल अवधि बाँकी रहेको तथा तेस्रो पक्ष बीमा भएको हुनुपर्नेछ।
प्रयोगात्मक परीक्षा १०० पूर्णांकको हुनेछ। यसको अंकभार यसप्रकार छः
घुमाउरो आठ– २० अंक।
साँघुरो फलेक– १० अंक।
युटर्न– १० अंक।
ट्राफिक संकेत– १५ अंक
बम्प्स (उबडखाबड)– १५ अंक।
उकालो– २० अंक।
परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्यांकन– १० अंक।
यस्ता छन् ट्रायलमा अंक काटिने अवस्थाहरूः
घुमाउरो आठमा एक पटकसम्म अंकित रेखा छोएमा ५ अंक घट्ने छ।
एकपटकसम्म खुट्टाले भुइँ टेकेमा थप ५ अंक घट्ने छ।
युटर्नमा टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबाले १० अंक घट्ने छ।
ट्राफिक संकेत पालना नगर्दा १५ अंक घट्ने छ।
उबडखाबडमा एक पटकसम्म भुइँमा टेकेमा ५ अंक घट्ने छ।
एकपटक सवारीको स्टार्ट बन्द भए ५ अंक घट्ने छ।
सवारी चलाउनु अगाडि सवारीको ब्रेक, टायर र ऐनाहरूको सामान्य निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसो नगरे ३ अंक घट्नेछ।
हेलमेटको लक नलगाई सवारी चलाएमा ४ अंक घट्नेछ।
असंयमित भएर सवारी चलाए ३ अंक घट्नेछ।
फेल हुने अवस्थाहरूः
एकपटक भन्दा बढी भुइँमा टेके अर्थात् स्टार्ट बन्द भएमा।
एकपटक भन्दा बढी अंकित रेखा छोएमा वा खुट्टा भुइँमा टेकेमा।
ठीक दिशाबाट ठीक तरिकाले ८ नबनाएमा।
सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा।
साँघुरो फलेकमा खुट्टाले भुइँ टेक्दा अर्थात् फलेकको लम्बाई पार गर्नु अगाडि नै सवारी फलेक बाहिर निस्किएमा।
उकालोमा तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा नरोकी अगाडि बढेमा वा रोकिएको अवस्थाबाट सवारीको पछाडिको टायर ६ इन्चभन्दा पछाडि सरेमा।
उकालो सकेर ओरालो झर्ने क्रममा तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अगाडि बढे फेल भइनेछ।
उक्त व्यवस्था मंसिर १६ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर पनि यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। ट्रायल उत्तीर्ण हुन शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै कार्यालयहरूले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
लिखित परीक्षा पनि पुरानै प्रणालीअनुसार भइरहेको छ। पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा संघ र प्रदेशबीच अन्यौलता देखिएको छ। संघको निर्णय एकथरी र प्रदेशको काम अर्कै किसिमको भइरहेको छ।
दुई संयन्त्रबीच समन्वय हुन नसक्दा ट्रायलमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंह बताउँछन्।
कानुनी अस्पष्टता हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव अशोककुमार शाह पनि तत्काल नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने बताउँछन्।
पछिल्लो समय संघीय तथा प्रदेश ऐन बाझिएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। संघीय सरकारले नयाँ संविधानअनुसार ऐन बनाउनै बाँकी रहेकाले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालय प्रदेशमातहत हस्तान्तरण भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको हो। कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म दुई सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन्।
ट्रायलमा ७० अंक ल्याए उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने सुनेर ढुक्कले पुगेका सेवाग्राहीहरू सरकारले आफूहरूलाई झुक्याएको बताउँछन्।
