काठमाडौं –
नेपाल प्रहरीका जवानहरुको पेन्सन अवधि घटाइन लागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पठाएको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले निर्णयार्थ अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सर्तसहित पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्तावबारे छलफल गरिरहेको छ ।
स्रोत भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न निकायसँग छलफल चलिरहेको छ, केही सातामै प्रहरी नियमावली संशोधनको निर्णय हुनसक्छ ।’ प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष २९ पुसमा सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै नेपाली सेनामा फलोअर्स तथा सिपाहीले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर स्वेच्छिक अवकाश लिए निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर पेन्सन पाउन २० वर्ष कुर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । सेनामा यो निर्णय लागू भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यो निर्णय लागू हुनुपर्ने माग गरिँदै आएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो सिपाहीको मनोबलसँग जोडिएको विषय हो, पेन्सन अवधि घटाउने कुरा सकारात्मक दिशातिर अघि बढिरहेको छ ।’
हाल गृहले प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिको पदमा २० वर्ष, जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा १८ वर्ष र सिपाही, फलोअर्सको हकमा १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै आएको थियो । तर सेनाको प्रस्ताव सर्तसहित स्वीकृत भएपछि सोही प्रावधानअनुसार प्रहरीमा पनि पेन्सन अवधि घटाउने गृहकार्य चलिरहेको हो ।
सुरक्षा निकायमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पेन्सन अवधि पुग्ने वित्तिकै राजीनामा दिएर अन्य काम गर्ने प्रवृत्ति छ ।
सेना–प्रहरीमा काम गरेको अनुभवका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सुरक्षागार्डमा राम्रो अवसर पाइने भएकाले उनीहरुले अवधि पुग्ने वित्तिकै अवकाश रोज्ने गरेका छन् ।
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि जवानको पेन्सन अवधि घटाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्रोत भन्छ, ‘यो लामो समयदेखि फौजमा उठिरहेको विषय हो, अहिले सेना–प्रहरीले जस्तै सशस्त्रमा पनि पेन्सन अवधि घटाउन छलफल भइरहेको छ ।’
यो पनि : प्रहरी प्रधान कार्यालय नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न नयाँ कदम चालेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मका कर्मचारीले अवकाश पाउँदा स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्थाका लागि हेडक्वाटर अग्रसर भएको हो।
हेडक्वाटरको कदमपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमावली, २०७१ मा संशोधन गर्दै एसपीसम्मका अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जानु एक महिना अघि एक तह बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब कम्तिमा ८ वर्ष एउटै पदमा रहेर अवकाशमा पाउँदा उनीहरुले बढुवा पाउनेछन्।
यो व्यवस्थामार्फत प्रहरी सहायक निरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी हवल्दार र वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार पदमा गरेको सेवा अवधि दुवै जोडिने प्रस्ताव छ।
प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नायब निरीक्षक र वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा गरेको सेवा अवधि पनि गणना हुने व्यवस्था छ ।
यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले निर्णयार्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
तल्लो दर्जामा बढुवामा जाम लागेकाले मनोबल गिरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले तीन वटा दर्जा पनि थप गरेको छ।
थप गरिएका दर्जामा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार छन्। यसअघि प्रहरी निरीक्षकसम्मका कर्मचारीले १२ वर्षसम्म जागिर अवधि पूरा गरे एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था थियो।
