काठमाडौं –
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले ३६ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् ।
को रो ना सं क्र म ण बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेका हुन् ।
मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने आदेशमा माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, सभा, भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ ।
यस्तै गोष्टी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न प्रशासनले भनेको छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भइ गर्नुपर्ने कार्यका लागि २५ जनासम्म मात्र सहभागी हुन प्रशासनको सूचनामा भनिएको छ ।
माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल लगायतमा माघ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ ।
धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूरा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने पनि प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा माघ ७ देखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने लगायतका निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ ।
यो पनि : राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले को भि ड–१९ को निःशुल्क परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेको छ । मञ्चले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पत्र पठाउँदै को भि ड को पिसिआर तथा एन्टिजेन परीक्षण निःशुल्क गर्न माग गरेको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालले पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा लागतभन्दा बढी
मूल्य लिएको उपभोक्ता तथा चिकित्सकले गुनासो गर्न थालेको भन्दै निःशुल्क बनाउन माग गरिएको जनाइएको छ । “ निजी अस्पतालले ऐन्टिजेन टेस्ट गरेबापत न्यूनतम रु पाँच सय
लिएको र पिसिआर परीक्षण शुल्क निजी अस्पतालमा न्यूनतम रु दुई हजार र सरकारी अस्पतालमा रु एक हजार लिइरहेको गुनासो छ,” उनले भने,
“सम्पूर्ण परीक्षण गर्न टेस्ट किटको अधिकतम साइज ९६ प्रयोग गर्दासमेत अधिकतम ६ अमेरिकी डलर मात्र खर्च हुने आधारमा रु ८०० भन्दा बढी पर्दैन ।”
“सरकार आफैँले पनि प्रत्येक नागरिकलाई शङ्का लागेमा पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षण गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ भने सार्वजनिकस्थल, समारोह आदि ठाउँहरूमा जान
पिसिआर गरेको वा एन्टीजेन परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र तथा खोप लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ”, महर्जनले जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस जारी आदेश :
