काठमाडौं –
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताउनु भएको छ ।
बिहीबार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताउनुभयो । मन्त्री झाँक्रीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको भएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले सयौँ परिवारहरु प्लाष्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यू टावरहरु बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवासुविधा जनतालाई पु¥याउनु आजको आवश्यक्ता रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनु पर्ने बतउनुभयो । मन्त्री झाँक्रीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनःनिर्माण, शहरी विकासका काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
यो पनि : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले विद्युत बिक्रीभन्दा खपत गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बुधबार आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम नहुने धारणा राखेका हुन् ।
उनले विद्युत खपत गरी वस्तु उत्पादन र रोजगारी सृजना गरेरमात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । मन्त्री शर्माले उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई विद्युत महसुल घटाएर उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
अहिले विद्युत बिक्री गर्न प्राधिकरणले चिन्ता जनाइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत बिक्रीबाट अर्थतन्त्र बलियो नहुने जिकिर गरे ।
बिक्रीभन्दा पनि उत्पादनशील उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराएर खपत बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उद्योगलाई विद्युत नदिने,
अनि खेर फाल्ने किसिमको नीतिलाई सरकारले सच्याउँछ, एकातिर विद्युत खेर गइरहेको छ, अर्कोतिर उद्योगले चलाउन पाएको छैन । यसले गर्दा रोजगारी सृष्टि हुन पाएको छैन ।’
नीति परिमार्जन गर्नेबारे मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको समेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिने उनले बताए ।
कुन उद्योगलाई कहाँ कति विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यसको यथेष्ट तथ्याङ्क बनाएर विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
विशेषगरी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने किसिमको उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले जोड दिए ।
निजी क्षेत्रले मुलुकको ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान गरिरहेकाले यो क्षेत्रकै सुझावअनुसार आगामी नीति तय गरिने पनि उनले उल्लेख गरे ।
