काठमाडौँ –
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने बिडारी अहिले न्यायालयमा देखिएको सम’स्या समाधानका लागि दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि म’हा’भि’यो’ग लगाउने आधार र कारण रहेको उनी बताउँदै आएका छन् ।
तर, उनकै पार्टी माओवादीले न्यायालयको वि’वा’द आन्तरिक भन्दै कुनै ह’स्त’क्षे’प नगर्ने र न्यायालयभित्रैबाट यो सम’स्याको समाधान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंशः
न्यायालयको विवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई महा’भि’योग लगाउने आधारहरु छ भन्नुभएको थियो । तर तपाईंको पार्टीको स्थायी समितिले न्यायालयको वि’वा’दमा ह’स्तक्षे’प नगर्ने भन्यो नि ?
हाम्रो देशको नेताहरू नेतृत्वदायी गर्ने खालको, बोल्ड डिसिजन लिने खालको भएनन् । एउटा त न्यायाधीश र नेताहरुबीच मु’द्दा र फैसलाबारे कुराकानी चल्यो भनेर बाहिर आउँछ त्यो ग’ल’त हो ।
नेताले मु’द्दाको कुरा न्यायाधीशसँग गरेपछि, न्यायाधीशले नेतासँग मु’द्दाको कुरा गरेपछि, न्यायाधीश र नेता मिलेर भागवण्डाको कुरा गरेपछि बदमास न्यायाधीशको मनोबल बढ्छ । यो कामको सुरुवात ओलीजीले गरिदिनुभयो । संवैधानिक परिषद, संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा गरे । प्रधानन्यायाधीशले मु’द्दाको बारेमा पनि गरे ।
महा’भि’यो’गका आधार के के हुन् ?
संसारकै चलन छ । अरु पदमा विवाद भयो भने न्यायालयले हेर्ने, न्यायालयमा वि’वा’द भयो भने कसले हेर्ने त रु हेर्ने ठाउँ छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगमा वि’वा’द आयो भने न्यायपालिकाले हेर्छ । त्यसकारण न्यायपालिकामा वि’वा’द आउँदैन भन्ने सिद्धान्त हो ।
आइहाले पनि जो मान्छेमा वि’वा’द आउँछ उ हटिदिन्छ भन्ने हो । न्यायाधीशलाई कुनै छिटा लाग्नुहुन्न । यो परिस्थिति आउन नदिनुपर्थ्यो प्रधानन्यायाधीशले । तर, यो परिस्थिति आउनु संसारकै लज्जास्पद अरु केही छैन ।
१९ जनाले बेन्च ब’हि’ष्का’र गरेको र प्रधानन्यायाधीश एक्लै भएको । यस्तो हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नैतिक जिम्मेवारी बहन नगरेकाले प्रधानन्यायाधीश दो’षी छन् । त्यसकारण एउटा म’हा’भि’यो’ग लगाउने आधार यही हो ।
अर्को आधार भनेको संवैधानिक परिषदको नियुक्ति, परिषदको बैठकबाट ब्याक डेटमा निर्णय गरेको भन्ने नक्कली काम हो । त्यस्तो नियुक्ति भएको मान्छेको मु’द्दा आफ्नै इजलासमा परेको, आफ्नै इजलासमा मु’द्दा हुँदाहुँदै फेरि आफैले शपथग्रहण गराएको, नियुक्त भएका मान्छेको मु’द्दा फेरि आफैँले हेर्न खोजेको,
वि’वा’द आएपछि म हेर्दिन भनेर बेन्चबाट बोलेको अनि भोलिपल्टै रिट परेको र उहाँले बेन्च तोकेर त्यहीँ दिन नै अन्तरिम आदेश एकल इजलासले गरेको, यसलाई आधार देखाएर वर्षौँसम्म त्यो मु’द्दाको सुनुवाइ नगरेको र सबै अदालत धरमरमा रहेको निष्प्रभावी भएको र यो सबै प्रधानन्यायाधीशको कारणले भएको हुनाले अर्को आधार यहीँ हो ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र दलहरूले म’हा’भि’योग नलगाउने, निकास कसरी हुन्छ ?
अब उहाँले नैतिकताको जिम्मेवारी लिनुहुन्न भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ भने दल भन्ने छ यो देशमा भने नेताहरु सक्रिय रूपमा बोल्छन् भने यिनीहरूले म’हा’भि’यो’ग लगाउनुपर्ने हो । अब लगाउँदैनन् भने, जुन पार्टीले लगाउँदैन भन्छ त्यो पार्टीले सेटिङ गरेको बुझिन्छ ।
जस्तो ओलीजीले भनिराख्नुभएको छ नि, प्रधानन्यायाधीशलाई म’हा’भि’यो’ग लगाए म अरुलाई लगाउँछु । सेटिङ भनेको यहीँ हो । प्रधानन्यायाधीशसँग ओलीजीको सेटिङ रहेछ ।
सत्ता गठबन्धन पनि त अग्रसर भएन, तपाईंको पार्टी पनि तयार छैनरु यसलाई पनि सेटिङ मान्ने ?
सत्ता गठबन्धन कहाँ चुक्यो, किन चुक्यो, किन निर्णय गर्न सकेन रु यसमा उनीहरूको पनि कमजोरी रह्यो । अब सेटिङ भनौँ भने उनीहरूले अरु न्यायाधीशबारे केही भन्दैनन् ।
सेटिङ हुन त अरु न्यायाधीश पनि हुन पर्यो । प्रधानन्यायाधीश आफैंले सिंगल बेन्चमा बसेको बाहेक कुनै निर्णय एक्लै गर्न सक्दैनन् ।प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको विवाद छैन । बारले पनि विवाद गरेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको समर्थन छ । सबैको समर्थन छ ।
उनीहरुले फैसला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छभनेर भनेको छैन । सेटिङ त अन्तै छ । त्यहीँ संवैधानिक परिषदमा सेटिङ हो । त्यसकारण सत्ता गठबन्धनले सेटिङ गरेको भन्न मिलेन । सेटिङ गर्ने ओलीजीले प्रधानन्यायाधीशको का’र’बा’हीमा म सहमत छैन भनेका छन् । त्यसकारण सेटिङ भएको रहेछ भने प्रधानन्यायाधीश र ओलीजीको रहेछ ।
त्यो सेटिङ भ’त्का’उ’न गठबन्धनले किन म’हा’भि’यो’ग ल्याएन ?
गठबन्धनले किन महा’भि’यो’ग ल्याएनभन्दा ओलीजी त्यसमा मान्दैनन् भनेर । ओलीजीले मानेनन् भने दुईतिहाइ पुग्दैन । दुईतिहाइ नपुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई असजिलो छ । तर, अब फुल कोर्टले र संसदले प्रधानन्यायाधीशबारे छानबिन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संविधानले संसदमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर इन्क्वायरी गर्न सक्छ भन्छ । यहीँ व्यवस्थाअनुसार संसदले प्रधानन्यायाधीशको छानविन गरोस् ।
छानविनमा परेको र संसदमा गएर बयान दिन परेको प्रधानन्यायाधीशले मु’द्दा हेर्ने कुरा भएन । यसका लागि दलहरुले प्रतिनिधिसभा बोलाउनुपर्यो । दलहरु तयार भएनन् भने संसदको एक चौथाईले भए पनि बोलाउनुपर्यो ।
तपाईंले पार्टीभित्र यी कुराहरू राख्नुभयो ?
पार्टीले छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । गठबन्धनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । यो कुरालाई गठबन्धनले इग्नोर गर्नुभएन । न्यायालयको वि’वा’दलाई हेर्ने एकमात्र निकाय संसद हो भनेर कुरा राखेको छु । नेताहरुले कुरा बुझ्नुपर्यो ।
बारको आ’न्दो’ल’नलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बारको, न्यायाधीशको आन्दोलन सबैलाई मेरो समर्थन छ ।
न्यायाधीशको आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परे नि ?
सेवाग्राही त सधै मा’रमा छन् नि । हार्ने मु’द्दा जित्छ । जित्ने मु’द्दा हार्छ । व्यापक भ्र’ष्टा’चा’र छ भनेर प्रधानन्यायाधीश आफैँ भन्नुहुन्छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले व्यापक भ्र’ष्टा’चा’र भयो गोलाप्रथा गर्नुपर्छ भनेको छ । भनेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग विश्वास भएन भन्नेमा सबै एकमत छन् ।
तपाईं अधिवक्ता पनि हो, आन्दोलन विभाजित जस्तो देखिन्छ । सेतोपट्टी बाध्ने, राजीनामा नदेउ वैधानिक माग पूरा गर भन्ने पनि छन् नि ?
सेतोपट्टी बाँध्नेहरू दलाली गर्ने खालका मान्छेहरु हुन् । बारले लाइसेन्स त दियो । वकालत गर्नेभन्दा पनि दलाली गर्ने हो ।
अबको निकास के हो त ?
दलहरुले म’हा’भि’यो’ग लाउनेबाहेक अरु उपाय छैन ।
