काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सिभिल सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेका इच्छाराज तामाङलाई ३ वर्ष कैद र १ अर्ब ७२ करोड जरिवाना भएको छ ।
आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर तथा सदस्यहरु तेज नारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुको सम्पत्ति जफत भएमा त्यो सम्पत्ति सहकारीका पीडितहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग हुने भएको छ ।
विशेष अदालतले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दा यससम्बन्धी व्याख्या गरेको हो ।
त्यस्तै इच्छाराजकी पत्नी सृजनालाई एक वर्ष ६ महिना कैद तोक्दै एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको छ । इच्छाराजका मामा ससुरा केशवराज श्रेष्ठलाई डेढ वर्ष कैद, २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति बराबरको जरिवाना तोकेको छ ।
विशेष अदालतले इच्छाराजसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी उनकी पत्नी, दुई छोरीहरु, इच्छाराजका मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठ, केशवकी पत्नी मिनाको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश समेत दिएको छ । इच्छाराजका छोरीहरु प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाले भने सफाइ पाइसकेका छन् ।
सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिए पनि सहकारीका पीडितले बचत रकम फिर्ता पाउने व्यख्या विशेष अदालतले गरेको छ । ‘यी प्रतिवादीहरु उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा पीडितको बिगो भराउने गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने ठहर्छ,’ विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
१६ भदौ २०७९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले इच्छाराज तामाङलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर निर्धारणका लागि २१ माघ आइतबारका लागि इजलास तोकेको थियो ।
इछाराज तामाङसहित ४२ जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तामाङविरुद्ध ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसा बचत गरेकाहरुले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको भन्दै तामाङविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी गरेका थिए । करिब १ हजार ५०० जनाको उजुरीको आधारमा प्रहरीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान गरेर ५ अर्ब ६७ करोड बिगो माग दाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाएको थियो ।
अनुसन्धानपछि प्रहरीले तामाङलाई ठगी गरेर संगठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउन माग गरेको छ । सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
