काठमाडौं – तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट मगाएको सीसीटीभी फुटेजले अर्कै रहस्य खोलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटका क्रममा शर्माले करको दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागे पनि यसमा सचिवको संलग्नता रहेको रहस्य खुलेको हो ।

मंगलबार काम थालेको संसदीय विशेष समितिका सदस्यहरुले आइतबार छैटौं दिन बिहान ८ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा कुनै पनि कर्मचारीले जवाफ नदिएपछि यसको रहस्य खुलेको हो । मन्त्रालयले जेठ १४ गते रातीको फुटेज डिलिट गर्नु, सचिव विदामा बस्नु र कर्मचारीले समितिलाई अर्कै फुटेज दिनुले मन्त्रालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको हो ।

समिति सदस्यहरुका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजश्व सचिव, बजेट महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, आईटी इन्जिनियर लगायतका अधिकारीहरुसँग सोधपुछ सकिएको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे मुख खोलेको छैनन् ।

एक सदस्य भन्छन्, ‘न खोजेको फुटेज पाएका छौं, न कर्मचारीहरुले मुख खोलेका छन् ।’ समितिले जेठ १४ गते मध्यान्ह १४ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १४ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भने सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै दिएको छ, जसमा असार महिनाको मात्र फुटेज छ ।

अब आज सोमबार समिति सदस्यहरुको मात्र बैठक बस्नेछ । त्यो बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएर बयान लिने र प्रातिवेदन बनाएर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । तर अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाण र सम्वद्ध अधिकारीहरुको बयानले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता हो वा होइन यकिन गरेर प्रतिवेदन लेख्ने आधार नदिएको एक सदस्य बताउँछन् ।

छानबिन समितिमा समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो, मान बहादुर विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव सदस्य रहेका छन् ।