पेट्रोल–डिजेल चोर्न नपाइने भएपछि प्राधिकरणका ड्राइभरले चलाउन मानेनन् विद्युतिय गाडी

काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकैसाथ किनेको २० ओटा विद्युतिय गाडी चालक विहिन भएका छन् । विद्युतिय सवारीमा तेलको सुविधा पनि नपाइने र मर्मत सम्भार शुल्क ज्यादै न्युन हुने भएकाले अतिरिक्त आम्दनी गुम्ने भएपछि चालकहरुले यस्ता गाडी चलाउन नमानेका हुन् ।

प्रािधकरणले “टाटा नेक्सन ईभी” किनेपछि प्राधिकरणमा कार्यरत चालहरु आफुलाई विद्युतिय गाडी चलाउने जिम्मेवारी नदिलाउन भन्दै आन्तरिक “लबिइङ” मा लागेका छन् ।

विद्युतिय सवारीमा तेलको सुविधा पनि नपाइने र मर्मत सम्भार शुलक ज्यादै न्युन हुने भएकाले अतिरिक्त आम्दानी गुम्ने डरले चालहरु त्यस्ता सवारी आफुले नचलाउने गरी व्यवस्था गरिदिन प्राधिकरणको उपल्लो तहका अधिकारीलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

“जिम्मेवारी पाउन लागेका अधिकांश चालहरुले आफुलाई विद्युतिय गाडी नदिन पहल थाल्नुभएको छ, कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरुले पनि उहाँहरुको गुनासो लिएर सक्रिय हुनुभएको छ,”

ती अधिकारीले भने तेल,मोविल, टायर र मर्मत सम्भारमा बढी खर्च देखाएर गरिने अतिरिक्त आम्दानी घट्ने भएपछि धेरै चालक त्रस्त छन् ।

यसअघि सडक विभागले किनेको विद्युतिय सवारी चलाउन पनि चालकहरुले मानेका थिउनन् । अन्य केही मन्त्रालय र निकायले किनेको विद्युतिय सवारी पनि चालक र कर्मचारीले चढ्ने इच्छा नदेखाएपछि फाट्टफुट्ट अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोगमा आउँछ ।

आफुले चलाउँदै आएका पेट्रोल गाडी काठमाडौंबाट हटाएर अन्य स्थानमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्र र आयोजनाहरुका साइटमा पठाउन लागेपछि आफुलाई विद्युतिय सवारी चलाउन नपर्ने वातावरण बनाइदिन चालहरुले प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई भेटिरहेको छन् ।

पेट्रोलियम गाडी मर्मतका लागि हुने खर्चमा प्राधिकरणका सामान्य सेवाका कर्मचारीहरुले सर्भिस सेन्टरबाट २५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सेवा शुल्क जोडेर कमिसन लिने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीको दाबी छ ।

त्यसको हिस्सा चालकहरुले समेत पाउने गरेका छन् । विद्युतिय सवारीमा यस्तो सर्भििसि«मा हुने खर्च लगभग ९० प्रतिशतले कम हुन्छ ।

कतिपय चालक तथा कर्मचारीले प्राधिकरणले उपल्ब्ध गराउने तेल सुविधा पुरै उपयोग नहुने अवस्थामा पेट्रोल पम्पमा पुगेर नगद नै लिने गरेका छन् ।

प्राधिकरणको अधिकांश सवारीलाई विद्युतिय सवारीबाट प्रतिस्थापन गर्ने हो भने बार्षिक रुपमा प्राधिकरणको करोडौं रुपैयाँ बचत हुन्छ ।

अहिले प्राधिकरणले १० औ तह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई मात्रै गाडी सुविधा दिन्छ । तर, कम्पनी आयोजना तथा शाखा हेर्नेहरुले ७ औ तहबाटै यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् ।

सरकारी सेवाका चालहरुले सकेसम्म नयाँ भन्दा पुरानो गाडीमा चालक बस्न प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । यसले नै चालकहरुको अतिरिक्त आम्दनीको मोह झल्काउँछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सावरीमा हुने खर्च कटौति गर्न र विद्युतिय सवारीको प्रवर्धन गर्न अब साइटमा परिचालन हुने बाहेकका प्रयोजनमा विद्युतिय सवारी नै किन्ने योजना सुनाउँछन् ।

उनका अनुसार अब पेट्रोल गाडीहरु आयोजना र मर्मत सम्भारको काममा साइटहरुमा जान आउन मात्रै प्रयोग गर्ने नितिका साथ अघि बढ्न लागिएको छ ।

“अब विद्युतिय सवारी नै हाम्रो भविष्य हो, त्यसैले अब काठमाडौं, पोखरा,विराटनगर जस्ता शहरमा कार्यरत कर्मचारीलाई विद्युतिय सवारीकै सुविधा दिन्छौ,”

उनले भने “साइटमा जाने बाहेकका सवारी विद्युतिय नै किन्ने योजना हो । प्राधिकरणले नै विद्युतिय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्न लागेको हौं । ”

विद्युतिय सवारीले विद्युत खपत बढाउने, शहर सफा र स्वच्छ राख्ने तथा रातिको समयमा सस्तो बिजुलीको उपयोग गर्ने भएकाले प्रवर्दनको नीति लिइएको घिसिङको भनाइ छ ।“आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सबैले काम गर्नुपर्छ, आफु चढ्ने सवारी सम्बन्धित कर्मचारीले नै चलाउँदा पनि हुन्छ,” त्यसले प्राधिकरणको खर्च नै जोगिन्छ ।” मोटिभेटिभन्युज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?🤔

खोजि गर्नुहोस ...