काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खोल्न गरेको निर्णय कर्मचारी प्रशासनका कारण रोकिएको छ। उनीहरुले कित्ताकाट खोल्दा मूल्य अस्वाभाविक रुपमा महँगिने र खण्डिकरण बढ्ने तर्क गरेका छन् ।
तर, तथ्यांकले फरक तस्बिर देखाएको छ। सरकारले औपचारिक रुपमा कित्ताकाट रोके पनि साउनको तुलनामा साढे ५ गुणा बढीले कित्ताकाट भइरहेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण – ग्राहकसँग अवैधानिक रुपमा असुलिने पैसा हो।
कित्ताकाट औपचारिक रुपमा खुल्दा सरकारी दस्तुर लिएर कर्मचारीले काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यही कुरा अनौपचारिक हुने बित्तिकै मोलमोलाइ सुरु हुन्छ। मोटो रकम बुझाएपछि कित्ताकाट उत्तिबेलै हुन्छ।
अहिले कित्ताकाट औपचारिक रुपमा रोकिएको छ। तर अनौपचारिक रुपमा पैसा खर्च गरेपछि कित्ताकाट सजिलै हुन्छ। जुन कुरा सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ।
देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट चैतसम्म साढे ५ गुणाले जग्गा कित्ताकाटको संख्या बढेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनमा साबिक ८ हजार ७८५ जग्गा १५ हजार ३०५ कित्ताकाट भएको थियो। यो संख्या अहिले साढे ५ गुणाले बढेको छ।
वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरजग्गामा ठूलो धनराशि फसेको भन्दै पूर्ववत् अवस्थामै कित्ताकाट खोल्ने गरी भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो। जसका कारण घरजग्गा कारोबारी उत्साहित बनेका थिए। सँगै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान भएर अहिले गहिरिएको आर्थिक संकट लयमा फर्किने अनुमान अधिकांशको थियो।
तर, कित्ताकाट सरलीकरण गर्ने क्याबिनेटको निर्णय भने अस्वभाविक रुपमा रोकिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी विषयलाई क्याबिनेटको अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
वैशाख ५ गतेकै क्याबिनेट बैठकले स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावली प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोक लगाएर तालुकदार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने धेरैको अनुमान र पर्खाइ थियो।
तर, क्याबिनेटले स्वीकृत गरिसकेको संशोधित नियमावली पुन: समितिमा पठाइएको हो। यसो हुनुको कारण हो- कर्मचारीले असुल्ने घूस।
कर्मचारीतन्त्रलाई कित्ताकाट रोकिँदा ठूलो आर्थिक लाभ भइरहेको छ। कित्ताकाट सहजीकरणको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा आफ्नो दानापानी ह्वात्तै घट्ने भन्दै मुख्यगरी मालपोत तथा नापीका कर्मचारीहरु क्याबिनेटको निर्णयलाई जसरी पनि रोक्न अधिकतम प्रयास अझै पनि गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार कित्ताकाट सहजीकरण गराउने सरकारी निर्णयलाई कर्मचारीतन्त्रकै बलबुत्तामा राजपत्रमा छाप्नुको साटो पुन: क्याबिनेटको समितिमा फर्किइएको जनाएको छ। कर्मचारीको दबाब र प्रभावमै परेर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले क्याबिनेटले वैशाख ५ गते गरिसकेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नै मानेनन्।
स्रोतका अनुसार मालपोत र नापीका तल्लो तहका कर्मचारीहरु सुब्बा, खरिदारले कित्ताकाट नखोल्न विभिन्न ढंगले आनाकानी गरिरहेका छन्। ‘ट्रेड युनियनहरुले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा जान नदिन रिजर्भेसन राखेको देखिन्छ। कर्मचारीकै दबाबमा परेर अल्झाउन खोजेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कित्ताकाट रोकिँदा सेवाग्राहीबाट लाखौं घूस लिएर काम भइरहेको छर्लङ्गै छ। सबैतिर कित्ताकाट सहज भएपछि त अब उनीहरुको घूसको दर हजारमा घट्ने भयो।’
अघिल्लो साता भएको निर्णय अहिलेसम्म राजपत्रमा नआएपछि घरजग्गा व्यवसायी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) भेट्न सोमबार पुगेका थिए। उनीहरुले अहिलेसम्म सूचना प्रकाशित नभएको जानकारी गराएका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव बैरागीलाई बोलाएर कित्ताकाट खोल्ने सरकारको पूर्ववत् निर्णयअनुसार नै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सरकारले उल्टै क्याबिनेटको समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो।
सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कति कित्ताकाट गर्ने भन्ने विषय तोकेको थिएन। आवास र कृषि क्षेत्रमा भने कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भन्ने भू-उपयोग नियमावलीमा उल्लेख थियो। नियमावली आएपछि स्थानीय तहहरुले व्यवसायिक क्षेत्र भनेर जग्गाहरु वर्गीकरण गरेका छन्।
यिनै व्यवसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट कति गर्न पाउने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको थियो। वैशाख ५ को क्याबिनेटले व्यवसायिक क्षेत्रका जग्गाहरुमा पनि आवास क्षेत्रकै जति कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, स्रोतका अनुसार अहिले आएर यसअघि प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरुको हकमा मात्रै कित्ताकाट खोल्ने गरी चलखेल गरिएको छ। यसअघि प्लानिङ पर्मिट लिइसकेकाहरुको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो। सरकारले रोकिएको कित्ताकाट खोल्छु भनेर निर्णय गर्दा उता सर्तसहित (कन्डिसनल) खोल्ने व्यहोरा राजपत्रमा छाप्न दबाब सरकारमाथि परिरहेको स्रोत बताउँछ।
सरकारले भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ। १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
यता घरजग्गा व्यवसायीहरुले समेत कित्ताकाट सरलीकरण गर्ने सरकारी निर्णय राजपत्रमा नछापिएपछि कुनै न कुनै रुपमा चलखेल सुरु भएको बताउन थालेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले सबै कित्ताकाट खोल्छु भनेर निर्णय गरेको सार्वजनिक जानकारी गराउने तर विभिन्न ढंगले झुक्याउने प्रयास भएको भए व्यवसायीहरुको आपत्ति रहने बताएका छन्।
‘क्याबिनेटले गरेको निर्णय कतै भनिएको र लिखित कुरा अलग हो भनेर झुक्याइयो भने त्यसमा सबै घरजग्गा व्यवसायीहरुको आपत्ति छ,’ लोहनीले भने।
कित्ताकाट कडाइमा अस्वभाविक ढंगले उकालो
देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट चैतसम्म साढे ५ गुणाले जग्गा कित्ताकाटको संख्या बढेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनमा साविक ८ हजार ७८५ जग्गा १५ हजार ३०५ कित्ताकाट भएको थियो।
जबकि चैत आइपुग्दा साविक ३७ हजार ९९३ जग्गा ८६ हजार ९७ कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ। एकतिर १६० स्थानीय तहहरुले आंशिक तथा पूर्णरुपमा जग्गा वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खुलाएका छन्।
तर, बाँकी ५९३ स्थानीय तहहरुले अझैसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। वैधानिक रुपमा बहुसंख्यक स्थानीय तहहरुमा कित्ताकाट नखुलेपनि कित्ताकाटको आँकडा भने निरन्तर उकालो लाग्न थालेको छ।
