काठमाडौं – देशको राजनीति तातिरहेकै बेला निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको मुटुको ढुकढुकी बढ्ने खबर बाहिरिएको छ । चोलेन्द्रबिरुद्धको महाअिभयोग संसदको यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने भएको हो । उनले महाअभियोगको विषयलाई संसदबाट नै विशेष छलफल गरेर अघि बढन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा महाअभियोगको कार्यसूची राख्ने र संसदमा छलफल गरी महाअभियोग समितिमा संसदबाट प्राप्त सुझाव महाअभियोग समितिमा पठाउने बताए ।
उपसभामुख भुसालले संसदबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । जबराबिरुद्धको महाअभियोगका लागि समिति गठन भइसकेको भन्दै उनले समितिले आफनो काम शुरु गर्नुपूर्व नै संसदमा यसमाथि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संसदमा प्राप्त सुझावलाई समितिमा पठाउनका लागि पनि महाअभियोगलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग समितिबाट जति चाँडो संसदमा आउँछ त्यति नै छिटो यो विषयको टुंगो लाग्ने बताए ।
उनले भने, ‘संसद विघटनको कुनै सम्भावना छैन । संविधानले अहिलेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन भएको छ । त्यसले विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । किनभने यो नयाँ अभ्यासमा अघि बढीरहेको छ । यो भोलिको लागि नजिर बन्ने विषयवस्तु पनि हो । महाअभियोगको जुन प्रश्ताव दर्ता भयो, यसलाई संसदबाट नै घनिभुत ढंगबाट छलफल गरेर सुझावसहित जानुपर्छ । महाअभियोग विशेष समिति पनि गठन भइसकेको अवस्था छ ।
समिति गठन भइसकेको कारणले निश्चय नै त्यो समितिले आफनो काम शुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै संसदभित्र नै यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्छ । छलफलबाट उठेका सुझावहरु किनभने संसदभित्रबाट पनि यो विषयलाई सुझावको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब छिटै यो विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाएर विषयगत समितिमा यसको सुझावहरु पठाउनको लागि कार्यसूचीमा ल्याएर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ र मात्र संसदले आफनो दायित्वबाट यो विषयलाई अघि बढाउन सक्छ ।
कार्यसूचीमा छिटै ल्याएर,छलफल गराएर समितिमा पठाउने र समितिले जतिछिटो आफनो कामहरु गर्नसक्यो त्यति नै चाँडो सदनमा यो विषय फर्किएर आउँछ । समितिले छिटो भन्दा छिटो छलफल गरेर आफनो कामहरु, कार्यविधिहरु बनाएर यो विषयलाई टुंग्याएर अघि बढाउने कामहरु हुन्छ । त्यो भन्दा पहिला संसदमा यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनेतर्फ छिटै अघि बढछ । यही अधिवेशनमा कार्यसूचीमा आएर यो विषय अघि बढछ ।’
उपसभामुख गौतमले आगामी निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म संसदको आयु रहने बताइन् । उनले संविधानले सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेकोले सभामुख र उपसभामुख संसदबाटै उत्पत्ति हुने भएकोले सोहीअनुसार नै संसदको आयु रहने बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म मात्रै संसदको अवधि रहने भन्दै सबै सांसद र संसदको लागि यसले आगामी दिनमा नजिर बसाल्ने बताए ।
उनले भनिन्, ‘संविधानले उल्लेख गर्दा सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेको छ । मनोनयनको दिन समाप्त हुन्छ पद भनेर व्याख्या नै गरिसकेको छ । सभामुख र उपसभामुखको उत्पत्ति भनेको संसदबाट नै भएको हो । संसदकै मतबाट उत्तपत्ति भएको हो । त्यहाँ कुनै विधेयकको व्यवस्था हुनु पनि हुँदैन ।
संसदमा सबै किसिमका व्यवस्था हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो आफनो व्यक्तिगत मान्यता पनि हो । मनोनयनको दिन सबै सांसदहरुको पनि अवधि सकिन्छ । सभामुख र उपसभामुखको लागि संविधानले गरेको कल्पना नै सबै सांसदका लागि हो । यो नयाँ व्याख्या पनि हो । सबै सांसद र संसदको लागि यो भयो भने भोलिको लागि यो नजिर बन्नसक्छ । तर सबैलाई एउटै किसिमको नियम हुनुपर्छ भन्ने छलफल अघि बढेको छ ।’ उपसभामुख भुसालले सबै सांसद र संसदको लागि एकै किसिमको नियम हुनुपर्ने कुरामा छलफल र वहस भइरहेको बताए ।
