काठमाडौं –
सत्तारुढ गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पास गर्ने तयारी गरिरहेको बेला भोलि नेपाल ब’न्दको आव्हान गरिएको छ ।
एमसीसी वि’रोधि गठबन्धनको आइताबार अपरान्ह बसेको बैठकले भोलि नेपाल ब’न्द आव्हान गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टलले जानकारी दिउका छन् ।
यसकारी आधिकारिक जानकारी दन केहि बेरमा विज्ञप्ति आउन लागेको उनले बताए । विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रा’न्ति’का’री माओवादी,
सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रि मोर्चा नेपाल, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युष्टि पार्टी, कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी
र आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युष्टि पार्टीले बन्द आहन गरेका हुन् । यि ५ पार्टी र मोर्चाले एमसीसी संसदमा लैजानु भन्दा पहिले देखि नै विरो’ध गर्दै आएका छन् ।
संसदमा टेबल गरिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरिसन (एमसीसी) सम्झौता माथि आज दिउँसो देखि छलफल चलिरहेको छ । देउवा सरकारले आजै एमसीसी पास गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले घोषित परराष्ट्र नीतिअनुसार अनुदान लिने बताएका छन्।
आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी कुनै प्रकारले राष्ट्रघा’ती नभएको बताएका छन्।
‘एमसीसीमा कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रघा’ती बुँदा छैन, एमसीसी अनुमोदन हुँदैमा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुँदैन,’ उनले अगाडि भने।
उनले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन हुने पनि बताए। ‘हामी सबैले मिलेर एमसीसी पारित गरौँ’, उनले भने। थापाले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघा’ती भन्दै गर्दा नेताहरूले आफैँतर्फ औँला उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘हामी सबैले सम्झौता गरेर आएपछि नागरिकस्तरबाट बहस उठिरहेका छन्। त्यसलाई सबै मिलेर स्पष्ट पारौँ,’ उनले भने। बितेका १० वर्षमा सरकारमा गएका दल र नेता सबै एमसीसीमा सम्झौता गर्न संलग्न रहेको उनले बताए।
‘पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य स्रोत नभई हुँदैन, त्यसका लागि एउटा विकल्प भनेको अनुदान हो’, उनले भने, ‘एमसीसी अनुदान त्यही आधारमा कानुनअनुसार लिएका हौँ।’
महामन्त्री थापाले अनुदानकै रूपमा सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म नेपाललाई नका’रात्मक असर नपर्ने गरेर अनुदान लिँदै आएको बताए।
‘भारतसँग बिप्पा, चीनसँग बीआरआई र अमेरिकासँग एमसीसी यसकै उदाहरण हुन्,’ थापाले अगाडि भनेका छन्।
नेपाली नेताहरूले झु’टो बोलेर जनतामा भ्रम छरिरहेको आरो’प लगाएका छन्। थापाले अब चीनसँग बीआरआई र भारतबाट थप अनुदान लिएर देश विकास गर्नुपर्ने बताए।
‘हिजो आफैँ बसेर निर्णय गर्ने, अनि यहाँ आएर राष्ट्रघा’ती भनिन्छ भने त्यो जत्तिको गल’त कार्य केही नहुने बताए। ‘नेताहरु, हिजो तपाईंहरुले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको एमसीसीलाई अहिले राष्ट्रघा’ती भन्दा औँला आफैँतर्फ उठ्दैन?,’ उनले भनेका छन्।
‘धेरै झु’ट नबोलौँ, हामीले यहाँ आएर संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्देका छौं यो हदसम्मको हावादा’री कुरा गर्ने?’ उनले नेपालको संविधानमाथि केही पनि नहुने बताए।
अन्य सम्झौता पल्टाएर हेर्न पनि उनले आग्रह गरे। ‘मेलम्चीको सम्झौता पल्ट्याएर हेर्नुस् त। सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट होइन?’, उनले सोधे, ‘अमेरिकाले पनि ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा मान्नुपर्छ। अमेरिकाले मान्ने भएकैले यो घोषणा गरिएको हो। यसमा दुई मत हुँदैन।’
यदि ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले नस्वीकार्ने हो भने एमसीसी अघि बढ्न नसक्ने पनि थापाले बताएका छन्।व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले पनि मान्ने र नमाने सम्झौता अगाडि नबढ्ने बताए ।
‘११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा संसदमा छलफल हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘संसदमै छलफल गरेर त्यसलाई पारित गरौँ। यो घोषणा पारित भइसकेपछि अमेरिकाले मान्ला नमान्ला? तर उसले मान्नुपर्छ। नमानेमा यो सन्धि कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’
उनले एमसीसीको मूल सम्झौतासँगै सरकारले गरेको ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि कार्यान्वयनमा जाने पनि जानकारी दिएका छन्।
उनले धेरै झु’ट नबोल्न र हावा कुरा नगर्न पनि एमसीसीको विपक्षमा धारणा राखेका सत्तारुढ दलकै सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग आग्रह गरे।
‘धेरै झु’ट नबोलौँ। धेरै हावा कुरा नगरौँ। यस्तो पनि हुन्छ? यहाँ सुन्ने जनतालाई के लाग्छ?,’ महामन्त्री थापाले प्रश्न गरे। उनले अमेरिकासँग ६० अर्ब लिए जस्तै भारत र चीनबाट पनि माग्नुपर्ने बताएका छन्।
‘हामीले जापान, चीन र भारतसँग लिएपनि त्यही हो। म सैद्धान्तिक छलफलमा धेरै भन्न चाहन्न। नागरिकबाट केही प्रश्न उठेको छ। आउनुस् हामीलाई प्रचलित कानुन र सन्धि ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
हामीले घोषणा गर्न पाउँछौँ’, उनले भने, ‘सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ। व्याख्यात्मक घोषणामा लेखेको कुरा अर्को पक्षले मानेपछि मात्रै सन्धि अगाडि जाने हो।
अस्पष्ट कुरालाई प्रष्ट पार्ने हो। यो भन्दा दायाँ बायाँ भयो भने, सन्धिबाट सिर्जना भएको दायित्वबाट दायाँ बायाँ भयो भने खबरदा’री गरौँ, यसलाई पारित गरौं।’
उनले अब अमेरिकामा जस्तै अन्य देशमा पनि गएर माग्नुपर्ने बताए।
‘अमेरिकाबाट ६० अर्ब लियौँ। अब चीनमा गएर ७० अर्ब मागौँ। भारतसँग ८० अर्ब मागौँ’, उनले भने, ‘यहाँ कसैले कसैसँग दोष लगाएर हुँदैन। तलमाथि पर्यो भने हामी भन्छौं। यो सन्धिलाई व्याख्या गर्ने कुरा सरकारले ल्याओस्।’
