नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट हटेको केहीदिनमा एउटा भाषणका क्रममा भनेका थिए, गन्ने हो भने हाम्रो सरकारले गरेका कामहरुले नै गिनिज बुक भरिन्छ ।
उनको यो अभिव्यक्तीको अनेक तह र तप्काबाट टिका टिप्पणी भएको थियो । यहीबेला नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा अवरो’धमा आफ्नो पुरानो रेकर्ड तो’ड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। देशभरका नेताकार्यकर्ताको शिर नै निहुरिनेगरी यो रेकर्ड बनाउन बाध्य परेको छ एमालेलाई ।
२०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद अव’रोध गरेको रेकर्ड थियो। यसपटक एमालेले आजको दिन (पुस २६) गते सम्मको हिसाब गर्ने हो भने अवरोध गरेको ७९ दिन पुगेको छ। जुन नयाँ रेकर्ड हो।
एमालेले प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनका सबै बैठक अवरू’द्ध गरेको थियो। २०७८ भदौ २३ गते बुधबारबाट सुरू भएको नवौं अधिवेशन २०७८ कात्तिक ११ सम्म ५१ दिन चलेको थियो।
ती सबै बैठकमा एमालेले वेल घेराउ गर्दै नाराबा’जी ग¥यो। एमालेको अवरोधबीच १२ दिनमा १३ पटक बैठक बसेको थियो। नाराबाजीबीच सरकारले बजेट पास गरेको थियो।
एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न सरकारले बीस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरो’प लगाउँदै आएको छ। साथै आफ्नो पार्टीले कारबा’ही गरेका व्यक्तिलाई संसदमा सहभागी गराएको भन्दै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
एमालेले प्रतिनिधि सभाको दशौं अधिवेशनमा पनि सुरूआतदेखि नै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरो’ध गर्दै आएको छ। २०७८ मंसिर २८ देखि सुरू भएको दशौं अधिवेशनका अहिलेसम्म ३ वटा बैठक भएका छन्।
मंसिर २८, पुस ६ र पुस ७ का तीन वटै बैठकमा एमालेले अवरोध गरेको छ। त्यसपछि पुस १८ गतेका लागि तोकिएको बैठक ३ पटक सूचनामार्फत् स्थगित गरिएको छ।
संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवधिको मात्र हिसाब गर्ने हो भने एमालेले संसद अवरोध गरेको दिन संख्या ७९ पुगेको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ ३ गतेका लागि डाकिएको छ। उक्त दिन पनि एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरे ८६ दिन संसद अवरू’द्ध गरेको रेकर्ड बन्नेछ।
२०५७ सालको फागुन १ गते नेकपा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसदमा अवरो’ध गरेको थियो। शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान
भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको एमालेको आ’रोप थियो।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसदमा अवरोध गरेको थियो। एमालेले पहिला–पहिला बहि’ष्कार र नाराबा’जी गरेको थियो।
तर चैत २ गतेपछि बैठक बहिष्कार गरेको थियो। जुन ५७ दिनसम्म चलेको थियो। एमालेले त्यतिबेला २०५७ साल चैत २३ गतेसम्म संसदमा गतिरो’ध खडा गरेको थियो। एमालेलाई त्यतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चाले समेत साथ दिएका थिए।
नेपालमा २०१५ सालको निर्वाचन अघि राजा त्रिभुवनले गठन गरेको सल्लाहकार सभासमेत अवरू’द्ध भएको इतिहास छ। २०११ सालमा सल्लाहकार सभाले सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई मान्यता दिएको थियो। तर तराईवासी सदस्यहरूले हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै हिन्दीमा भाषण गरेका थिए।
त्यतिबेला सदन अवरू’द्ध भयो र दुई दिन त्यसैमा विवाद भयो । कुलचन्द्र कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सभा सदस्यले नेपालीमा नै बोल्नुपर्ने भन्दै बैठकमा अवरोध खडा गरेका थिए। तर सल्लाहकार सभाले नेपाली नआउनेले हिन्दीमा धारणा राख्न पाउने, सदनको
कारबा’ही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमा नै हुने गरी सहमति जुटाएको थियो। जसमा देवकोटाले आपत्ती जनाए। उनले बेन्चबाट उठेर अंग्रेजीमा भाषण गरे।
अध्यक्षले भाषण रोक्न रूलिङ गरेका थिए। देवकोटाले ’हिन्दी एउटा देशको अर्ध राष्ट्रभाषा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यताप्राप्त अङ्ग्रेजी बोल्न किन नपाइने’ भनेका थिए।
२०१५ सालको चुनावपछि २०१६ सालको साउनमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा बहिष्कारको घटना भएको थियो। २०१६ साउन १६ गतेको बैठकमा सञ्चार मन्त्री गणेशमान सिंहले राणा सांसदप्रति लक्षित गर्दै कालो शासन भनेका थिए।
जसको विरो’धमा गोर्खा परिषद्का मृगेन्द्रशमशेर राणाले आप’त्ती जनाउँदै उनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। तर गणशेमानले नमानेपछि गोर्खा परिषद्ले आधा घन्टा बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
२०४८ पछिका प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभि’योग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दीको विषय, लाउडा प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा अवरो’ध र बहि’ष्कारका घटना भए।
२०४८ फागुन १६ गतेको बैठकमा भरतमोहन अधिकारीले टनकपुर सन्धि स्थगन प्रस्ताव राखेका थिए। सन्धिको विरो’धमा एमाले सांसदहरुले रोष्ट घेराउ गरे। उक्त दिन भरतमोहन सहितका सांसदहरूले लगातार साढे ७ घन्टा नारा लगाएका थिए। त्यस्तै नाराबाजी २०७२ असार १८ गते भएको थियो।
राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदामा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ६ घन्टा नाराबा’जी गरेको थियो। त्यसो त २०७१ माघ ६ गते माओवादीले सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै लामो समय नाराबाजी गरेको थियो।
उसले बैठकपछि तो’डफो’ड समेत गरेको थियो। माओवादीका सभासद्हरूले संविधान निर्माण बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढाइएकोमा आपत्ती जनाएका थिए। उनीहरूले त्यसपछि माघ महिनाभर नाराबा’जी र संविधान सभा बहि’ष्कार गरेका थिए।
२०७३ सालमा पनि एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा नाराबा’जी गरेको थियो। प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावको विरो’ध गर्दै एमालेले आन्दोलन समेत गरेको थियो।
२०७४ भदौ ५ गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भएर फेल भएको थियो। एमालेले त्यतिबेलासम्म अवरो’ध गरेको थियो।
