काठमाडौँ –
बाराको परवानीपुर–१ का उमाशंकर रायभरलाई ठूलो राशि धरौटी मागी थुनामा पठाउनुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार रायभारलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्नुको आधार र कारणसहितको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ उच्चबाट मगाउने आदेश दिएको हो ।
नख्खु कारागारमा १० महिनादेखि थुनामा रहेका रायभरले अधिवक्ता राधिका खतिवडाको सहयोगमा गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा ‘बेरितको आदेश बदर गर्न’ निवेदन दिएका थिए ।
त्यसमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ भएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छलीको मु’द्दा दर्ता भएपछि रायभर प’क्रा’उ परेका हुन् ।
ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्ने र बिहान–साँझ हातमुख जोड्न पनि धौ–धौ पर्ने परिवारका रायभरमाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको अ’भि’यो’ग छ ।
त्यही अ’भि’यो’ग’माथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले गत वर्ष फागुन १९ मा रायभरसँग ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी बुझाउन वा बैंक जमानत राख्न नसकेपछि उनलाई नख्खु का’रा’गा’र चलान गरिएको थियो ।
सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले रायभरको नागरिकता, हस्ताक्षर र ल्याप्चेलगायत व्यक्तिगत विवरण दु’रु’प’यो’ग गरेर कम्पनी दर्ता गरी राजस्व छली गरेको भए पनि
विभागको प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार बनाएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रायभरमाथि पनि मु’द्दा चलाएको थियो । काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्दै आएका सर्लाहीको
साविक गोडैता गाविस–६ (हाल गोडैता नगरपालिका–८) का मिश्रले रायभरको नागरिकताको फोटोकपी लिएर ब्लु क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नामका दुई कम्पनी दर्ता गराएका थिए ।
प्राथमिक तह मात्र पढेका रायभरले जागिर पाउने प्रलोभनमा कागजातमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे गरेका थिए । मिश्रले त्यसपछि कम्पनी दर्ता गरी सिटिजन्स बैंकमा खाता खोलेर बैंकसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबारको अख्तियारी आफैंले लिएका थिए ।
उनीले ती कम्पनीबाट गैरकानुनी रूपमा कर छली गरेको पाइएको छ । मिश्रले रायभर जस्ता सिधासाधा युवाको कागजात दु’रु’प’यो’ग गरेर ठूलो रकम कर छली गरेको देखिन्छ ।
उनले प्रोकरस इन्टरनेसनल प्रालि, आरकेएस इन्टरनेसनल प्रालि, अनन्या इन्टरनेसनल, इन्टरसिटी इन्टरनेसनल, ब्लु क्रस ट्रेडर्स, जेन सप्लायर्स, राज एन्ड किशोर इन्टरनेसनल र स्विफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि नामक फर्म/प्रालिहरूको बैंक खाता सञ्चालक बनेर तथा
एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालिको सञ्चालक बनेर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अ’भि’यो’ग पत्रमा देखिन्छ ।
विभागले मिश्रले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकार र लाभांश कर ठ’गी गरेको भन्दै एक अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर बिगो र त्यति नै ज’रि’वा’ना रकम उनीबाट असुल्न माग गर्दै मु’द्दा चलाएको हो ।
रायभरलाई ब्लु क्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख ७ हजार ९ सय १३ र जेन सप्लायर्स मार्फत १२ करोड ३ लाख ४३ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ छलेको अ’भि’यो’ग लगाइएको छ ।
दुवै कम्पनीबाट गरी छलेको भनिएको २७ करोड ९० लाख ५१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ जरिवाना र मु’द्दा’को फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना रकम उनीबाट असुल्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको माग छ ।
विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम उनलाई पाँच वर्षसम्म कै’द गर्न पनि माग गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको कमजोर अनुसन्धान, त्यसैमा मात्र आधारित भएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको अ’भि’यो’ग पत्र र पाटन उच्च अदालतले गोश्वारा रूपमा गरेको थुनछेक
आदेशका कारण रायभर कुनै ‘अ प रा ध’ बिना १० महिनादेखि थुनिनु परेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग मुलुकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गठन भएको विशिष्टीकृत निकाय हो ।
राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त विभाग अहिले देशको कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत क्रियाशील छ । कान्तिपुरबाट
