काठमाडौ –
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने झमेला अन्त्य भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी दुई महिनाभित्र ट्रायल पास गरेकै दिन सवारी चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने प्रतिवद्धता जनाएसँगै अब बर्षौ कुर्नुपर्ने युगको अन्त्य भएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सोमबार आयोजित छलफलमा दुई महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
‘अबको दुई महिनाभित्र स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स वितरणमा कुनै पनि समस्या हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आज ट्रायल पास गर्यो भने सोही दिनमा लाइसेन्स प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन हुँदैछ ।’
अहिले दैनिक ७÷८ हजारको संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाइ भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अब प्रिन्टर हामीसँग नै छ । पर्खिनुपर्ने बाध्यता छैन । तर विगतका पुराना धेरै रहेकाले ती दुई महिनाभित्र छपाई सकिनेछ ।
त्यसपछि त्यो दिनको सोही दिन छापेर दिनसकिने अवस्था आउँछ । हामी त्यो गर्दैछौ उहाँको भनाई थियो ।
यो पनि : यसअघि सवारी अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) निकाल्न प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिदा आफ्नो गाडी (साधन) प्रयोग गर्न नपाउने नीति परिवर्तन गर्न यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय उदयपुरले तयारी थालेको छ।
अहिलेसम्म ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्ने नीजि कम्पनीकै साधन चलाएर ट्रायल दिनुपर्ने नियम संशोधन गर्दै कार्यालयले आफ्नै साधन चलाउने व्यवस्था मिलाउन तयारी थालेको हो।
आफ्नाे गाडी हुँदाहुँदै ठेकदार कम्पनीकै गाडी चलाउनु पर्ने नियमप्रति चौतर्फी बिरोध भएपछि प्रदेश भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले नियम संशोधन गर्न मिल्ने भए सच्याउने निर्देशन दिएको थियो।
सिराहाको लाहानलगायत अन्य ठाउँबाट ट्रायल दिदा आफ्नै साधन प्रयोग गर्न दिने गरेको भए पनि उदयपुरमा ठेकदारकै साधन चलाउनुपर्ने बाध्यताले परीक्षार्थी
अनुत्तिर्ण हुने गरेको भन्दै आफ्नै साधन प्रयोग गर्न दिने मन्त्रालयको निर्देशन थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि आफ्नै साधन प्रयोग गर्न
दिने विषयमा तयारी गर्न आन्तरिक छलफल भईरहेको बताए। परीक्षार्थीको दबाब र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गर्न सकिने
नसकिने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आन्तरिक तयारी थालिएको कार्यालय प्रमुख सुभाषजङ कार्कीले बताए। उनका अनुसार ट्रायलमा प्रयोग हुने सवारी साधनको
बिमा (इन्स्योरेन्स), ब्लुबुक अनिवार्य नवीकरण भएको हुनुपर्ने, साधनको अवस्था प्राविधिकले जाँच गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईहाल्न केही झन्झट रहेको कार्कीको भनाई छ।
परीक्षार्थीको दबाब र प्रदेश सरकारको बैठक निर्णय अनुसार पुस दोस्रो सातादेखि नीति परिवर्तन गरेर आफ्नै साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य सुरु भएको कार्कीको भनाई छ।
परीक्षार्थीले आफ्नै साधान प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले ट्रायल सेन्टरमा सवारी चाप हुने हुँदा पार्किङको समस्या अर्को जटिलता थपिने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए।
प्रदेश सरकारले ट्रायल सेन्टरले लिदै आएको शुल्क पनि घटाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले ट्रायल सेन्टर सञ्चालकलाई विद्यमान शूल्क घटाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
जस अनुसार यसअघि दुई पाङ्ग्रेको परीक्षार्थीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेक २ सय ४० र चार पाङ्ग्रेका लागि ५ सय ४० रुपैया शूल्क लिदै आएको थियो।
जसमा भ्याट थप्दा दुई पाङ्ग्रे परीक्षार्थीले २ सय ७२ र चार पाङ्ग्रेले ६ सय ११ तिर्नुपथ्र्यो। संशोधित नियम अनुसार दुई पाङ्ग्रेलाई भ्याटसहित २ सय २० रुपैँया ३५ पैसा र चार पाङ्ग्रेलाई ५ सय पुगेको छ।
प्रदेश मन्त्रालयले हाल त्रियुगा नगरपालिका ८ गहिरुनस्थित नीजि जग्गामा रहेको ट्रायल सेन्टर हटाएर सरकारी जग्गामा सार्न पनि निर्देशन दिएका छन्। जस अनुसार त्रियुगा नगरपालिका ६ जलजलेस्थित
सरकारी जमिनमा ट्रायल सेन्ट बनाउने तयारी थालिएको छ। ट्रायल सेन्टर बनाउन त्रियुगा नगरपालिकाले जलजलेस्थित २ बिगाहा १० कठ्ठा ऐलानी जमिन यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ।
त्यहाँ ट्रायल सेन्टर बनाउन प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हिमाल कार्कीले भर्खरै स्थलगत अनुगमनसमेत गरिसकेको कार्कीले बताए। जमिनको अनुगमन गर्दै मन्त्री कार्कीले यातायात
सेवा कार्यालयको फाइल अध्ययन गरी अगाडि बढाईहाल्ने प्रतिबद्धता ज नाएएका छन्। उनका अनुसार जतिसक्दो चाँडो सरकारी जमिनमा ट्राइल सेन्टर बनाउने कार्य सुरु हुनेछ।
त्यसका लागि आन्तरिक तयारी थालिहाल्न यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय गाईघाटलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए। कार्यालय
प्रमुख कार्कीले आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण सरकारी जमिनमा ट्रायल सेन्टर बनाउन तत्काल संभव नभए पनि आन्तरिक तयारी भने थालिहाल्ने बताए।
