काठमाडौं –
एमसीसीबारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदलले तत्काल काम थाल्ने भएको छ ।
आइतबार गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा काँग्रेसका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री समेत रहेका
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलका संयोजक खनालले आजभोलि नै कार्यदलको पहिलो बैठक बसेर काम सुरु गर्ने बताए । उनले कतिपय एमसीसीसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएकाले ती दस्तावेजहरू समेत खोजेर अध्ययन गर्ने बताए ।
‘पहिलो बैठकको समयका लागि छलफल भइरहेको छ । साथीहरूसँग छलफल गरेर पहिलो बैठक कुनै पनि बेला बस्छ र आजभोलिबाटै काम सुरु हुन्छ’,
कार्यदल संयोजक खनालको भनाइ छ । उनले कार्यदलले एमसीसीबारे विभिन्न दस्तावेजहरू अध्ययन गर्ने र निचोडका रूपमा सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने पनि बताए ।
‘हामी पहिला सबै सम्बन्धित दस्तावेजहरू भेला गर्छौ, हिजो हामीले कतिपय दस्तावेजहरू पाएकै थिएनौ, त्यो बेला केपी ओली सरकारले दस्तावेज नै लुकाइदियो ।
ती दस्तावेजहरूको समेत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव पेस गर्छौ’, संयोजक खनालको भनाइ छ । त्यस क्रममा कार्यदलले अन्य दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्नेछ ।
हाल तीन सदस्यीय कार्यदलको नेतृत्व गरेका खनाल यसअघि नेकपाद्वारा गठित एमसीसी सम्बन्धी कार्यदलका समेत संयोजक थिए ।
यो पनि : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मु द्धा को न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अ व रु द्ध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अदालतमा विचाराधिन मु द्धा का विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले एमालेलाई स्मरण गराए ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी सहित अ व रो ध गरेपछि सभामुख सापकोटाले आफ्ना असहमतिका विषय संसदमै राखेर अघि बढन पटकपटक आग्रह गरे ।
‘माननीय सदस्यहरुले नेपालको संविधान धारा १ को ५ ले अदालतमा विचाराधिन मु द्धा हरुको सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल अ स र पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु’ सापकोटाले भने ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिले १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै गत भदौ २३ गतेदेखि लगातार संसद अ व रो ध गर्दै आएको छ ।
मंसिर २८ गते शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनका दुबै बैठक एमाले सांसदहरुले अ व रु द्ध पारेका छन् । तर सभामुखले यो विषय अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यही विषय उठाएर संसद अ व रो ध गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
सभामुख सापकोटाले संसद अ व रु द्ध हुँदा जनताका कुरा राख्न नपाएको भन्दै धेरै सांसदले गुनासो गरेको पनि बताए ।
‘… धेरै माननीय सदस्यहरुले जनताका कुराहरु बोल्न पाउनुपर्छ भनेर मेरो धेरै चोटी ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो ।
नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायत धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ’ उनले भने, ‘राष्ट्रका धेरै जल्दाबल्दा विषयमा पनि यहाँ छलफल गर्नुपर्नेछ ।’
सभामुख सापकोटाले नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढाउन पनि संसद सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
