काठमाडौँ –
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयको बोर्ड बैठकले एमसीसी र नेपालबीच भएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब) अनुदानसम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर नेपालको जवाफ अझै कुर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली समयअनुसार मंगलबार राति एमसीसीको बोर्ड बैठक बसेको थियो । ‘बैठकका बारेमा थप जानकारी नेपाली समयअनुसार बुधबार राति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ,’ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास स्रोतले भन्यो ।
संघीय संसद्को चालु दसौं अधिवेशनमै एमसीसीलाई अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।
केही दिनमा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न लागेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार सुरु हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै सम्झौता टेबुल गर्न चाहेका थिए ।
तर, गठबन्धन दलले बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि रोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल भ्रमणको दौरान गत महिना अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बोर्ड बैठकमा सम्झौताबारे छलफल हुने र त्यसअघि नेपालले यस विषयमा निर्णय गरिदिए राम्रो हुने उल्लेख गरेका थिए ।
उनले सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताउँदै संसद्मा छलफल गर्नु उचित हुने सुझावसमेत दिएका थिए । तर संसद् नै ढिलो गरी आह्वान भएपछि एमसीसी मुख्यालयले फेरि एक पटक नेपालको निर्णय कुर्न लागेको हो ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेमा आशावादी रहेको नेपाल भ्रमणका क्रममा बताएकी थिइन् । अनुदान लिने वा नलिने नेपालले नै निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसदमा लैजाने तयारी गर्न निर्देशन दिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपालले एमसीसीको पाँच वर्षे अनुदान कार्यक्रम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले एमसीसीले अब नेपाललाई सहायता दिने निर्णय रद्द गर्ने अनुमान थियो । तर निर्णय नगरेकाले नेपाल सरकारले अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेमा एमसीसी बोर्ड आशावादी भएको देखिन्छ ।
एमसीसी बोर्ड बैठकले बेलिज र जाम्बियालाई पाँच वर्षे अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले भनेका छन्, ‘म बेलिज र जाम्बियालाई सहयोगकोे घोषणा गर्न पाउँदा उत्साहित छु । हामी गरिबी घटाउने तथा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सफल बनाउने कार्यक्रमहरु सँगसँगै गर्न तत्पर छौं ।’
एमसीसीले इन्डोनेसिया, लिसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, सियरालिओन, टिमोर लगायत देशलाई विकास कार्यक्रमका लागि पुनः चयन गरेको छ ।
