काठमाडौं –
२०७२ सालको भू क म्पले क्षति पु¥याएको सम्पति ५२ प्रतिशतले पुनरुत्थान भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भू क म्प पछि नेपालमा क्ष ति ग्र स्त सम्पतिको पु न रु त्था न कसरी भयो भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनमा भू क म्प गएको पाँच वर्षमा मानिसहरूसँग भएको जीवन चलाउने स्रोत उत्पादनशील सम्पतिको पुनरुत्थान कसरी सम्भव भयो भन्ने विषय समेटिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल पुननिर्माण प्राधिकरणका विष्णु भण्डारीले यस बीचमा भू क म्पपछि विभिन्न विषय र पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान
भए पनि जनताको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान नभएकाले यो एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज नै भएको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यो नै पहिलो प्रतिवेदन भएको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख शिवप्रसाद अधिकारीले भू क म्पपछि सम्पत्तिको पु न रु त्था नको अनुसन्धान कठिन भए पनि प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनले भू क म्पछि जनताले आफ्नो क्ष ति भएको सम्पत्ति कसरी पु न रु त्था न गरे भन्ने बारे जानकारी दिने बताउनुभयो । सम्पत्तिको पुनरुत्थान, घर पुननिर्माण गर्न ९० प्रतिशत पुननिर्माण प्राधिरकणको सहयोग लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
रेमिटेन्सबाट १८ प्रतिशत, २० प्रतिशत पुरानो सम्पति बेचेर र ८५ प्रतिशत विभिन्न संघसंस्थाले दिएको सहयोग मार्फत पुनरुत्थान गरेका छन् । त्यस्तै, पुनरुत्थानपछि सम्पत्तिको मूल्य ४ गुणाले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
भू क म्पपछि ५ लाख ४ हजार रहेको सम्पती अहिले ४ गुणाले बढेर २२ लाख सम्म पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यसरी मूल्य बढ्नुमा भू क म्प भन्दा अगाडी सडक नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रमा समेत सडक बाटो पुगेकाले तथा समाजिक अर्थतन्त्रमा आएको परिर्वतन र बजारको विस्तारले सम्पत्तिको मूल्य ४ गुणा भन्दा बढीले बढेको जनाएको छ ।
यो पनि : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब चाँडै अनलाइनहरुले पनि सरकारी विज्ञापन पाउने बताएका छन् । सोमबार प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौंको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री शर्माले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई कार्यविधि बनाई मूल्यांकन गरेर अनलाइनहरुलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिन आग्रह गरेकाले चाँडै प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए ।
उनले त्यसको लागि प्रेस सेन्टरले पनि थप पहल गर्दा अझ चाँडै प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्ने बताए ।
मन्त्री शर्माले भने,‘सरकारले अनलाइनहरुलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यो हुादा अब प्रेस काउन्सिलले कार्यविधि बनाएपछि अनलाइनहरुले सरकारी विज्ञापन पाउने छन्।
कार्यविधि र मूल्यांकनको काम अगाडी बढाउन प्रेस सेन्टरले वातावरण बनाउनु पर्छ । यो कामको सुरुवात गर्न प्रसे सेन्टरलाई आग्रह छ ।
अन्य पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि, तालिमहरुको लागि सरकार सहकार्य गरी सहयोग गर्न तयार रहेको छ ।’
