काठमाडौँ –
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले न्यायालयमा देखिएको वि’वा’द समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दुई विकल्प दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच न्यायालयमा उत्पन्न सम’स्या समाधानका लागि भएको छलफलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेताहरूले लामो समयसम्म न्यायालय ठप्प हुनु ग’ल’त भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुई विकल्प दिएका हुन् । ‘लामो समयसम्म न्यायालय ठप्प हुँदा राम्रो सन्देश गएको छैन ।
त्यसैले नेताहरूले दुई विकल्प दिनुभएको छ, त्यो भनेको कि प्रधानन्यायाधीशले बार र न्यायाधीशलाई मनाउनुपर्यो, कि राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्यो,’ एक नेताले भने । यसअघि पनि दलका नेताहरूले न्यायालयको वि’वा’द न्यायालय भित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए ।
न्यायालयको सेवा ठप्प हुँदा दलहरू र सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवा सहित गठबन्धनका नेताहरूलाई छुट्टा–छुट्टै भेटेर निकास दिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई निकासका लागि विकल्प दिएका दलहरूले केही दिनभित्रै गठबन्धनको बैठकमा समेत त्यसबारे छलफल गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमा नै सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् ।
आइतबारै नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले न्यायालयमा देखिएको संकटको समाधानका लागि गठबन्धनमा छलफल हुने बताएका थिए । ‘अदालतको सम’स्या समग्र देशको सरोकारको विषय हो ।
यसभित्र कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिकाकाको पनि कुरा छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिएको छ, अरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ,’ नेपालले भनेका थिए, ‘त्यसो भनेर चुप लाग्ने अवस्था पनि छैन ।
यो सम’स्याले देशकै प्रतिष्ठामा आँच आउनसक्छ । अदालतको वि’वा’द लामो समय यत्तिकै राख्न मिल्दैन । छिटोभन्दा छिटो निकासको बाटोमा लैजानुपर्छ । म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि न्यायालयमा देखिएको संकटलाई यथाशिघ्र निकास दिनुपर्ने बताएका थिए ।
आइतबार पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भमा दल रुपान्तरणका सूत्रहरू सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले न्यायालयमा देखिएको वि’वादमा दलहरू चुप लागेर बस्नु नहुने र त्यसलाई निकास दिनुपर्ने बताएका थिए ।
