काठमाडौं –
जापानले विदेशी श्रमिकलाई लामो समयसम्म मुलुकमा बस्न दिने गरी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको छ ।
जापानको कानुन मन्त्रालयले निश्चित क्षेत्रमा शारीरिक श्रम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई यसअघि तोकिएको समय अवधिभन्दा लामो समयसम्म बस्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको बताएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी कामदारले तोकिएको अधिकतम ५ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म काम गर्न पाउनेछन् ।
यसअघि सन् २०१९ मा ल्याइएको कानुनअनुसार कृषि, निर्माण र सरसफाइसहितका १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष कामदार ५ वर्षसम्म बस्न पाउने व्यवस्था छ । तर उक्त कानुनमा कामदारले आफूसँग परिवारका सदस्य ल्याउन पाउने व्यवस्था छैन।
उक्त व्यवस्था सहितका प्रावधानका कारण जापानी कम्पनीले दक्ष कामदार भित्र्याउन अनिच्छा देखाउँदै आएका छन् । तर अबदेखि सरकारले ५ वर्षभन्दा बढी समय बस्न पाउने गरी विदेशी कामदारमाथि लगाइएका प्रतिब’न्ध खुकुलो पार्ने तयारी गरेको जापान टाइम्सले जनाएको छ ।
यदि कानुन परिमार्जन भएमा निश्चित दक्षता भएका विदेशी कामदारले आफ्नो भिसा नवीकरण गरी परिवारलाई समेत आफैसँग ल्याउन सक्छन् ।
मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सचिव हिरोकाजु मात्सुनोले एक पत्रकार सम्मेलनमा सरकाले यसबारे सोचिरहेको बताए । तर उनले कानुनमा हुने कुनै पनि परिवर्तनपछि भिसा नवीकरण गर्न सकिने भए पनि विदेशी श्रमितले सिधै स्थायी निवासीको हैसियत भने नपाउने प्रस्ट पारे ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २०१९ को कानुनपछि ५ वर्षको अवधिमा झण्डै ३ लाख ४५ हजार दक्ष कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर कोभिड(१९ महामारीपूर्व हरेक महिना केबल ३ हजार कामदार मात्रै विदेशबाट ल्याइएको थियो ।
अघिल्लो वर्षको अन्त्यसम्ममा जापानमा १७ लाख २० हजार विदेशी कामदार रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यो पनि : भारत र चीनबीच बिहीबार सीमा वि’वादमा वार्ता हुँदैछ। गत वर्ष गलवान झ’डप पछि धेरै चरणको सैन्य र कूटनीतिक वार्ता गतिरो’धमा समा’प्त भएको थियो ।
दुई देश बीच कतिपय सीमानाका वि’च्छेदन भए पनि समग्रमा पूर्ण वि’च्छेदनमा गतिरो’ध छ । देपसाङ र हट स्प्रिङसमा वि’वाद कायमै छ ।
क’ठोर जाडोको समयमा पनि पूर्वी लद्दाखको प्रत्येक छेउमा सेनाको विशाल निर्माण कार्य जारी रहनाले तत्काल द्व’न्द्व समाधान हन नसक्नेतिर सङ्केत गरेको छ ।
भारत–चीन सीमा मामिलासम्बन्धी परामर्श र समन्वयका लागि कार्य संयन्त्र अन्तर्गत आज २३ औँ चरणको भारत–चीन सीमा वार्ता हुँदैछ । भारत र चीनबीचको अन्तिम सम्पर्क यस वर्ष अक्टोबरमा कोर्प्स कमाण्डरस्तरमा भएको सैन्य वार्ता थियो। यो १३ औं चरणको वार्ता थियो ।
बैठकपछि भारतले ‘बैठकका क्रममा भारतीय पक्षले बाँकी क्षेत्र समाधानका लागि रचनात्मक सुझाव दिएको तर चिनियाँ पक्षले सहमति नजनाएको र कुनै अग्रगामी प्रस्ताव’ पनि दिन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै पनि प्रगति गर्न पूर्ण विच्छेदन आवश्यक रहेको पनि बताएको छ । चीनले यथास्थिति परिवर्तन गर्ने एकपक्षीय प्रयास र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घनका कारण स्थिति उत्पन्न भएको भारतको दाबी छ ।
त्यसैले पश्चिमी क्षेत्रको शान्ति र शान्ति पुनर्स्थापना गर्न बाँकी क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले उचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
