काठमाडौं –
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छिन् ।
कात्तिक २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रदेश नम्बर १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई प’द’मु’क्त गरेकी हु्न् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, कर्णालीका प्रमुख, गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई प’द’मु’क्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले तीन प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै सरकारकै सिफारिसमा नयाँ नियुक्ति गरेकी छिन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नियुक्त भएका छन् ।
उनीहरुलाई संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो पनि : सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणको काम रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणकार्य गराउन प्रोत्साहन गरेको कार्यक्रमलाई सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले रोक्ने निर्णय लिएकी हुन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत नियम विपरीत हुने काममा ढिलासुस्ती, ला’प’र’बा’ही मौलाएपछि मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिसँग खरिद समझौता गर्न रो’क लगाएको हो ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कात्तिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सबै खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रालय मातहतका निमायले अब अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म उपभोक्ता समितिलाई काम दिन नपाउने बताए । ‘उपभोक्ता समितिको काम का’र’बा’हीबारे धेरै गुनासो आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित तवरले अघि बढाउने गरी यो निर्णय भएको हो । ’
उनका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उपभोक्ता समितिको का’म’का’र’बा’हीलाई कानुन अनुसार प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनेको छ । ‘सो समितिले दिने सिफारिसका आधारमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं,’उनले भने ।
लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका ‘उपभोक्ता समिति’हरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने ‘संगठित स्वा’र्थ समूह’का रूपमा देखा परेका छन् ।
मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति वि’कृ’तिको भण्डार बन्न थालेको अ’ख्ति’या’र दु’रू’प’यो’ग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित भ्र’ष्टा’चा’र मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूले नै देखाउँछन् ।
मन्त्रालयले पनि यिनै निकायले औंल्याएको उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यक्रमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठीन भएको, ऐन नियममा भएका व्यवस्था पालना नभएको विषयलाई आधार बनाएर खरिद रोक्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।
उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘उपभोक्ता समिति’लाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् ।
उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झांगिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि दु’रू’प’यो’ग भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४५ अनुसार, ‘मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।’
सार्वजनिक खरीद ऐनले रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैंले नै गरुन् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरिएपनि ठूला ठूला भवन बनाउनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेकन् काम भइरहेका छन् ।
यसलाई रोक्न अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई संशोधन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने उपभोक्ता समिति वा श्रम सहकारीबाट १० करोड रुपैयाँसम्मको कम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा समेत सो व्यवस्था कायम छ । अर्थमन्त्रीले उपभोक्ता समितिलाई प्रोत्साहन गरिएको व्यवस्थालाई सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले अं’कु’श लगाएकी हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ करोडसम्मका आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको दु’रु’प’यो’ग गर्दै १ करोड माथिका आयोजनालाई समेत टु’क्र्या’उन थालिएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त व्यवस्था नै हटाउन सरकारलाई भनेको थियो । ‘
तर जनार्दन शर्माले भने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई नै प्रोत्साहन गर्दै १० करोडसम्मका आयोजना दिन सकिने व्यवस्था गरेका थिए ।
