नेकपा एमालेका मुुख्यमन्त्रीहरुले ३ बर्षमा गर्न नसकेको काम माधव नेपालको एसबाट मुख्यमन्त्री बनेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले केही दिनमै गर्ने छनक देखाएका छन् ।
उनले प्रदेशको नाम जुराउन चाँडै संसदमा छलफल थाल्ने बताएका हुुन् ।
गृहजिल्ला भोजपुर जाने क्रममा सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको पहिचान र बहुपहिचानका आधारमा सहमतिबाट जुराउने बताएका हुन्।
प्रदेशको नामकरणका लागि पहिचान बोकेका कोशी, कोशी (किराँत, किराँत, लिम्बुवान र सगरमाथा आदि नामबारे चर्चा चलेको छ।
प्रदेशको नाम कोशी, किराँत वा सगरमाथासँग जोडेर राखिने उनले बताए । नामकरणका लागि पहिचान बोकेका कोशी, किराँत र सगरमाथाबाट छलफल थाल्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
प्रदेशको नामकरणका लागि सर्वदलीय बैठक वा दलका प्रमुखसँग छलफल गरिने उनले बताए। पूर्ववर्ती सरकारले संसदमा प्रयास नगरेकाले प्रदेशको नाम अहिलेसम्म राख्न नसकेको उनले बताए ।
नामकरणका लागि तिहारपछि संसद् सुरु हुनासाथ छलफल थाल्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीमा आउन चाहिरहेका विभिन्न राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरूसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको सो पार्टीले मुख्य निशाना नेकपा एमालेलाई बनाएको र एमालेका प्रभावशाली नेताहरुलाई तान्ने उसको रणनीति रहेको बुझिएको छ ।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले महासचिव बेदुराम भुसाल नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो । महासचिव भुसालको नेतृत्वमा उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर र विजयकुमार पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
उक्त वार्ता टोलीले वार्तासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सचिवालयमा पेस गर्नेछ । यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धन अझ बलियो हुने बताएका छन् ।
यस्तै नेकपा मा’ओ’वा’दी केन्द्रको एमसीसीबारे फाइनल निर्णय बाहिरिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले पछिल्लो समय र’डाको म’च्चि’र’हे’का बेला सो
पार्टीका पूर्वप्रवक्ता पार्टी केन्द्रका प्रभावशाली नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नसकिने र यही नै अन्तिम निर्णय भएको सुनाएका हुन् ।
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच वि’रो’धाभाष देखिएका बेला नेता श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने माओवादीको आधिकारिक धारणा र निर्णय रहेको बताएका छन् ।
श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता ,स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हित वि’प’रीतका प्रावधानहरू नस’च्याई यथास्थितिमा एमसीसी परियोजना नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन र संसदबाट पारित गर्न सकिन्न । यो नै हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको आधिकारिक निर्णय र धारणा हो । त्यसैले कुनै भ्र’ममा नपरौं ।’
यता राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम वि’वा’दमा छ । प्रधानन्यायाधीश विरु’द्धको आ’न्दो’लनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ । सरकारले अ’व’रो’ध नै नफुकाई दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संघीय संसद् गतिहीन छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आ’लो’च’ना भइरहेको छ ।
तापनि, सरकार र सत्तापक्षले ‘जिम्मेवारीबोध’ गरेको देखिँदैन। सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन ।
उल्टै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अल्झनमा ‘रमिते’ बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले पहलकदमी नलिएको भन्दै सत्तासीन कांग्रेसकै नेताले प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
एमालेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा नै लगातार प्रश्न गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका अधिकांश निर्णय वि’वा’दमा छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘भाग’मा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको आलोचना बढ्यो ।
जनद’बा’ब बढेपछि हमालले दुई दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसयता सरकारले १२ देशबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलायो । को’भि’डले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विदेशी मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद र पहल गर्नुपर्ने बेला राजदूत फिर्ता बोलाइए ।
