उर्जामन्त्रीको कडा एक्सन : कर नतिर्ने कम्पनीमा भोटे ताल्चा, एकैदिनमा उठ्यो १५ अर्ब रुपैयाँ कर
उर्जामन्त्रीको कडा एक्सन : कर नतिर्ने कम्पनीमा भोटे ताल्चा, एकैदिनमा उठ्यो १५ अर्ब रुपैयाँ कर
घट्यो विद्युत् महशुल, मंसिरदेखि लागू हुने
काठमाडौ – विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतको नयाँ महशुल दर कायम गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा आयोगले नयाँ महशुल दर तोकेको हो ।
नयाँ महशुल दर आगामी मंसिर महिनाको विद्युत् खपतमा अर्थात पुस महिनाको बिलिङबाट लागू हुनेछ । नयाँ विद्युतदर अनुसार विपन्न वर्ग अर्थात ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क लाग्ने छैन भने न्युनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ ।
सिंगल फेजबाट विद्युत लिएर १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क ५० पैसा घटाई प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।
४ सय युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । थ्री फेज मिटर प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि न्यूनतम शुल्क यथावत् राखेर इनर्जी शुल्क वर्षायाम र हिउँदमा फरक–फरक तोकिएको छ ।
मासिक ४ सय युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने थ्री फेज ग्राहकलाई हाल प्रति युनिट ११ रुपैयाँ ५० पैसा इनर्जी शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब वर्षायाममा १० रुपैयाँ ५० पैसा र हिउँदमा ११ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्नेछ ।
चार सय युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि हाल कायम प्रति युनिट १२ रुपैयाँ इनर्जी शुल्कलाई वर्षायाममा घटाएर १० रुपैयाँ ५० पैसा र हिउँदमा ११ रुपैयाँ ५० पैसा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ट्युबेल संचालन गर्ने उपभोक्ता तथा सिँचाई उपभोक्ताका लागि अहिले रहेको महशुलमा ४०.६९ प्रतिशत घटाईएको आयोगले जनाएको छ । नयाँ महसुल दरअनुसार टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर लिएका औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाइएको छ भने
अफ पिक (राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म) समयको इनर्जी शुल्क घटाइएको छ । चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारलाई १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा चौधरी ग्रुपले सरकारलाई १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर तिरेको बताएको छ ।
उक्त आवमा सरकारले सङ्कलन गरेको कुल राजस्व रकमको १.७३ प्रतिशत चौधरी ग्रुपले मात्रै तिरेको ग्रुपले हिजो (सोमबार) जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरका बिच पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बढी राजस्व तिरिएको चौधरी ग्रुपको भनाइ छ ।
ग्रुपका अनुसार उसले आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा ९ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख, २०७५ र ७६ मा ११ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख र २०७६ र ७७ मा ९ अर्ब ८७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबर कर तिरेको थियो ।
पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्रुपले साढे ४५ अर्ब राजस्व बुझाएको बताएको छ । चौधरी ग्रुपको खाद्य पदार्थदेखि जलविद्युत् र वित्तीय क्षेत्रमा समेत लगानी छ । ग्रुप मातहत सञ्चालित विभिन्न कम्पनीले नै उक्त राजस्व योगदान गरेका हुन् ।
‘कोभिडका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै सङ्कुचित भएको समयमा हामीले राजस्वमा गर्न सकेको उल्लेख्य योगदानको तथ्यले मलाई उत्साहित बनाएको छ, ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, स्वास्थ्य सङ्कटको व्यवस्थापन र कोभिड खोप खरिद लगायत
सरकारका अत्यावश्यक दायित्व व्यवस्थापनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । चौधरी ग्रुपले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल सरकारको राजश्वमा १४ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ योगदान गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्यमी विनोद चौधरी नेतृत्वमा सञ्चालित उद्यम व्यवसायबाट एक बर्षमा सरकारी ढुकुटीमा उक्त रकम योगदान भएको हो ।
पछिल्लो बर्ष नेपाल सरकारको कुल राजश्वमा चौधरी ग्रुपको योगदान १ दशमलब ७३ प्रतिशत रहेको छ।
कोभिड–१९ का कारण विश्वब्यापी अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेर व्यापारिक कारोबारमा गिरावट आएको समयमा ग्रुपले सरकारी ढुकुटीमा उक्त रकम योगदान गरेको हो।
चौधरी ग्रुपको गत आर्थिक बर्षको राजश्वमा १४ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ योगदान चौधरी ग्रुपले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल सरकारको राजश्वमा १४ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ योगदान गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्यमी विनोद चौधरी नेतृत्वमा सञ्चालित उद्यम व्यवसायबाट एक बर्षमा सरकारी ढुकुटीमा उक्त रकम योगदान भएको हो ।
पछिल्लो बर्ष नेपाल सरकारको कुल राजश्वमा चौधरी ग्रुपको योगदान १ दशमलब ७३ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै संकुचित भएको समयमा चौधरी ग्रुपले राजश्वमा गर्न सकेको उल्लेख्य
योगदानकोे तथ्यले मलाई उत्साहित बनाएको छ, सांसद एवं ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले भने, स्वास्थ्य संकटको व्यवस्थापन र कोभिड खोप खरिद लगायत सरकारका अत्यावस्यक दायित्व व्यवस्थापनमा यसले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
विगत चार आर्थिक बर्षमा चौधरी ग्रुपले नेपाल सरकारको राजश्वमा ४५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ योगदान गरेको छ । चौधरी ग्रुप मातहत सञ्चालित कम्पनीहरूले उक्त योगदान गरेका हुन् । चौधरी ग्रुपले खाद्य पदार्थदेखि जलविद्युत् र वित्तिय क्षेत्रसम्म लगानी गरेको छ।
गत बर्ष कोभिडका कारण ग्रुपद्वारा सञ्चालित सिजी इन्डष्ट्रियल पार्कमा रहेका उद्योगहरू करिब दुई महिना बन्द रहेका थिए । स्वास्थ्य संकटका कारण व्यहोर्नु परेको लकडाउनले आपूर्ति श्रृंखलामा नराम्रो असर परेको थियो।
ग्रुपका अधिकारीहरूले लकडाउन व्यहोर्नु नपरेको भए ग्रुपद्वारा नेपाल सरकारको राजश्वमा योगदान दुई प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने विश्वास गरिएको बताए। अर्को पक्षबाट हेर्दा यस्तो संकटमा पनि यो तहको योगदान गर्न सक्नु ग्रुपको कुशल व्यवस्थापनको नतिजा हो
जसले हामीलाई अभाव व्यवस्थापनमा धेरै कुरा सिकाएको छ’, ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी भने। भाटभटेनी सुपरमार्केटले ८० करोड राजस्व तिर्नुपर्ने नतिरे सिधै जे,ल
यो पनि पढनुहोस : सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गरेको छ । राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले सोमबार उक्त निर्णय सुनाएको हो ।
भाटभटेनीले मूल्य अभिवृद्धि कर छली र त्यसका आधारमा आयकर समेत छली गरेको आधारमा ८० करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण भएको थियो ।
भ्याट छलीमा १० वर्षअघि शुरु भएको अनुसन्धान सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कर उठाउने बाटो खुलेको छ । २०६७ साल फागुनमा पहिलोपटक आन्तरिक राजस्व विभागले छापा मारेर २०६४ साल देखिको कारोबारको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
कर निर्धारण हुँदै गर्दा तत्कालीन समयमा अनुसन्धान गर्ने शीर्ष तहका कर्मचारीहरुको सरुवापछि भाटभटेनी लगायत अन्य फर्महरुको अनुसन्धान लम्बिएको थियो ।
भाटभटेनीले वस्तु आपूर्ति गर्नेहरुसँग खरिद गरेको नक्कली बिजक बनाएर आफ्नो खर्च बढाएको थियो । यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको पाइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीकरणले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको ठहर गरेपछि भाटभटेनीले २०७४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । न्यायाधीकरणबाट फैसला हुनुअघि आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व छलीमा कारबाही गरेपछि भाटभटेनी २०७४ पुसमा सर्वोच्च पुगेको थियो ।
यसैगरी आय कर विवादमा शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, मूल्य अभिवृद्धि कर विवादमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स र एआईटी प्रालिले दिएको निवेदनसमेत खारेज भएको छ ।
उक्त प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागकै प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिले गरेको राजस्व निर्धारणलाई सदर गरेको छ ।
निवेदन खारेजीसँगै यी व्यापारिक संस्थाबाट कर असुलीको बाटो खुलेको छ । पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहे पनि फैसला आन्तरिक राजस्व विभागको पक्षमा आएको छ ।
शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालिलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिले ४४ लाख २६ हजार अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले डेढ करोड रुपैयाँ र एआइटी प्रालिले २४ लाख रुपैयाँ कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
