काठमाडौं – सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई हटाएको छ । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आइतबारदेखि लागु हुने गरी कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएको पत्र थमाएको हो ।
विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा समितिको बैठकले ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पदमुक्त गरेका हुन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा दुवै जनालाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो विवादमा विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा उनीहरुले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए ।
