काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विद्युत उपयोग गरी प्रिमियम महसुल नतिरेका रिलायन्स स्पिनिङ, घोराही र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत काटिदिएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतले मङ्गलबार बेलुकीदेखि यी उद्योगमा विद्युत कटौती गरिएको जानकारी दियो । यी लगायत ६० उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधाबाट खपत गरेको विद्युतको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि उद्योगीहरूले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड महसुलका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिना प्रमाण पत्र जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्मार्फत प्राधिकरणलाई डेडीकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
महसुल नतिरेका व्यापारीबाट आर्थिक लाभ लिई महसुल मिनाह गराउनेगरी शक्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै दाहाल आलोचित छन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत महसुल बक्यौता १०.४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।