काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई दिने तयारी गरेको छ ।
केही दिनअघि म्यानपावर व्यवसायीहरूले ई-७ भिसामा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । उनीहरूले ई-७ भिसा इपिएस प्रणालीभन्दा फरक भएको र यो प्रणालीमा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसामु १९ बुँदे माग पेश गर्दै ई-७ भिसामा सिपयुक्त श्रमिक आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
श्रम मन्त्रालयका सहचिव एवम् प्रवक्ता राजीव पोखरेल कोरियाको ई-७ भिसा कमाई तथा सेवा सुविधाका हिसाबले श्रमिकहरूका लागि निकै राम्रो भएका कारण यो भिसामा जतिसक्दो ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउन सरकारले पहल गर्ने बताउँछन् ।
बर्षेनि दश हजार बढी दक्ष नेपाली कामदार इ-सेभेन भिषामार्फत दक्षिण कोरिया पठाउने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाएको छ । इ सेभन भिषा कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सिप हासिल गरेका दक्ष कामदारहरुलाई दिइने छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर र सफ्टवेयर विकास, केयर गिभर र हस्पिटालिटी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई इ सेभेन भिषा मार्फत कोरिया पठाईनेछ । इ-सेभेन भिषामा जाने कामदारले परिवार पनि सँगै लैजान पाउनेछन् ।
अहिले कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत् श्रमिक लैजाँदै आएको छ। इपिएसमा सरकारी संयन्त्र(जिटुजी) मार्फत् लगिरहेको छ। नेपालसँगै बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्याण्ड लगायत विभिन्न १६ स्रोत मुलुकहरूबाट श्रमिक लैजाने गरेको छ।
इपिएस प्रणालीअन्तर्गत जानेले पाउने भिसाकाे प्रकृति भनेको ई-९ हो । इपिएस मार्फत् कोरियाले अदक्ष श्रमिकहरू लगिरहेको छ । यस्तो भिसा अवधि सुरूमा तीन वर्ष र विशेष अवस्थामा पाँच वर्षसम्म हुनेछ भने करार अवधि पनि असीमित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो भिषामा न्यूनतम पारिश्रमिक करिब चार लाख नेपाली रूपैयासम्म हुनेछ । यो भिषामा अन्य सेवा सुविधा सहित बीमा लगायत सुविधा पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने छ ।
