काठमाडौं – पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने बताएका छन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिराखेको उनको भनाइ छ ।
१६ चैत २०७८ मा पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । तर ४ असारमा न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल, कुमार रेग्मीको इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो । महानगरपालिको निर्णय बदर भएसँगै फेवातालको मापण्ड पुनः ६५ मिटर नै कायम भएको छ ।
मेयर आचार्यले फेवाताल पोखराकै ‘लाइफलाइन’ भएकाले जसरी पनि संरक्षण गर्न आफूहरु कटिवद्ध रहेको बताए । ‘२०३० सालदेखि फेवातालका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दा मामिलाहरु पर्दै आइरहेका छन्, खासगरी मापदण्डका विषयमा’, पोखरा महानगरपालिकाको फेसबुक पेजमा राखिएको एक भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट पनि पटकपटक आदेश हुँदै आएको छ । अब यो अन्तिम पटकको आदेश हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’
आदेशबमोजिम ताल वरिपरि अनधिकृत रुपमा बनेका सबै संरचना हटाउने जिम्मा स्थानीय तहकै भएकाले सम्बन्धित सबैसँग रायसल्लाह र परामर्श लिएर अघि बढ्ने मेयर आचार्यले प्रतिक्रिया दिए ।
तालको मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ ।
‘आदेशको पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्छ होला, लिखित रुपमा आइसके पछाडि मुआब्जा आदिको विषयमा पनि के, कसो भन्ने कुरा खुल्ला, उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैको आफ्नो पनि सम्पत्तिको अधिकार छ । त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं । राज्यले उचित खालको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने नै छ ।’
