काठमाडौँ – चोलेन्द्रको परमादेशले बनेको सत्ता गठबन्धन चोलेन्द्रले नै भत्काउने संकेत देखिएको छ । चोलेन्द्रले पछिल्लो केहि दिनहरुमा दिइरहेका अभिव्यक्तिले गठबन्धनका नेताहरुको दिमाग हल्लाइदिएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा आफ्नो प्रतिरक्षामा बोलेका कुराले राजनीतिक नेतृत्व थर्कमान बनेको छ। राणाले संसद विघटन मुद्दाको फैसलामा हरेक क्षेत्रबाट घेरिएको बताएपछि राजनीतिक नेतृत्वमा भय छाएको हो।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बित बनेका प्रधानन्यायाधीशमाथि बुधवार र बिहीवार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिएको थियो। आइतवार पनि बयान जारी रहने बताइएको छ।
बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूदेखि सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मी न्यायाधीश, विभिन्न दलका शीर्ष नेता र बारका पदाधिकारीहरूलाई समेत विभिन्न विषयमा आरोप लगाए।
स्रोतका अनुसार राणाको बयानले गठबन्धनले नेतृत्व गरिरहेको सरकार धरापमा परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाउने नैतिक आधार गुमाइसकेकोले कुनै पनि बेला सरकार ढल्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। पोल खुल्ने डरमा रहेका नेताहरुले चोलेन्द्रलाई सिध्याउन जुन पनि उपाय गर्न लागेको बुझिएको छ।
सार्वभौम संसद्को समितिभित्र उनले विभिन्न व्यक्तिबारे उठाएका प्रश्न र आरोपबारे समितिले नै अनुसन्धान गरेर त्यसबारे आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ। बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले यदि गल्ती भएको भए आफूसँगै सहकर्मी न्यायाधीशहरू पनि रहेका कारण उनीहरूमाथि पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए।
वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्वमा लामो समय जबराविरुद्ध आन्दोलन भएपछि गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
२१ बुँदे आरोप सहितको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट निलम्बित भएका हुन्। तर उनी विरुद्ध लागेका आरोपको अनुसन्धानका लागि महाभियोग सिफारिस समिति बने पनि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै त्यो अलपत्र परेको थियो।
ठ्याक्कै छ महिनामा समितिको पहिलो बैठक भदौ १ गते बसेर काम थालेको थियो। त्यसको पछिल्लो साता समितिले कार्य तालिका तय ग¥यो र जबराविरुद्ध उजुरी माग ग¥यो र बुधवारबाट बयान लिन थालेको हो।
तयार गरिएका ४३ वटा प्रश्नमाथि बयान लिने क्रममा बुधवार र बिहीवार थोरै मात्र सकिएपछि बाँकी आइतवार पनि निरन्तर हुने समिति सदस्यहरूले बताएका छन्। उनीहरूले बयानपछि प्रतिवेदन तयार गर्नेछन्।
जबराले विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिमाथि लगाएका आरोपलाई समितिले हल्का रूपमा लिन नहुने अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए। उनले भने, ‘समितिमा गएर सार्वजनिक रूपमा यति भनिसकेपछि त्यसलाई उनले केवल पूर्वाग्रही भएर भनेका हुन् भन्ने हिसाबले लिनु राम्रो हुँदैन। कानुन बमोजिम अनुसन्धान हुनै पर्छ। अब त्यो हुँदैन भने त सुधारको गुञ्जायस नै रहँदैन। एकाङ्की हुने भयो।’
जबराले उनी निलम्बित भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका दीपककुमार कार्कीदेखि प्रधानन्यायाधीशकै रोल क्रममा रहेका हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउतलगायत न्यायाधीशहरूलाई समेत विभिन्न आरोप लगाएका छन्।
त्यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाललगायत सरकारको नेतृत्व गरेको गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरू अनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुछेका छन्।
नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठदेखि महासचिव लीलामणि पौडेललगायत सर्वोच्च बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई पनि जबराले आफूले चाहेजस्तो नभएपछि आफूविरुद्ध उत्रिएको आरोप लगाएका छन्।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा जबराले मुछेका व्यक्तिहरूबारे उल्लेख गर्छ? सवाल जवाफका क्रममा जबराले आफू विरुद्ध अगाडि बढाइएको महाभियोग प्रस्ताव एउटा अधिवेशनमा दर्ता भएको तर उक्त अधिवेशनले टुङ्गो नलगाएका कारण सो प्रस्ताव नै अवैध भएको दाबी गरेका थिए।
महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले त्यस्तो दाबीबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै बीबीसीसँग भने, “निष्क्रिय भएको, काम नलाग्ने भए त हामी उहाँहरूलाई किन बोलाउँथ्यौँ, किन बैठक गर्थ्यौँ?”
पहिलो दिनको बयानले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएका कारण समितिले कार्य तालिकामा हेरफेर गरेर काम गर्नुपर्ने देखिएको समिति सदस्य विश्वकर्माले बताए।
