काठमाडौं – जनताको व्यापक विरोधका बीच पास गरिएको अमेरिकन सहयोग परियोजना एमसीसीबारे अचम्म लाग्ने खबर बाहिरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि २०२३ अगस्टबाट सार्वजनिक टेन्डरमा जाने तयारी गरिरहेका बेला अचम्मको खबर आएको हो ।
परियोजना कार्यान्वयनमा जानू अघि नै भएको खर्चले सबैलाई छक्कै बनाएको छ । परियोजना पूर्वतयारीका लागि झन्डै अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। एमसीसी आयोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ।
पूर्वतयारीका कामहरु सम्पन्न भएपछि निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध नभई निर्धारित समयमै परियोजना सक्ने गरी काम गर्ने एमसीएले जनाएको छ। ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकी सरकार अर्थात् एमसीसी र बाँकी रहेको १३ करोड डलर नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ ।
कुल लगानीमध्ये पूर्वतयारीका लागि १२.७८ प्रतिशत र ८७.२२ प्रतिशत कार्यान्वयन चरणमा खर्च हुनेछ । एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २ ९ गते सम्झौता भएको थियो । गत फागुन ११ मा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि यस परियोजनाको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो।
के हो एमसीसी ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले विकासशील राष्ट्रहरूमा गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्दै आएको छ। उसले ४९ देशलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
एमसीसी सञ्चालक समितिको सन् २०१७ अगस्टमा बसेको बैठकले नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) मा हस्ताक्षर गरेका थिए।
के हो एमसीए ? एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्रदानपछि सम्बन्धित राष्ट्रले त्यसको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गठन गरिने निकायलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए भनिन्छ। यो निकाय अनुदानप्राप्त गरेको राष्ट्रकै स्वामित्व र नेतृत्वमा आयोजना सञ्चालन हुन दिन निर्माण गरिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए–नेपाल गठन गरियो। एमसीसीको रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
