काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग अगाडी बढाएको छ । सरकारले आम निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि संसदले उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडी बढाएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि २०७८ फागुन २९ गते पेश भएको महाभियोग ५ महिनापछि बल्ल छानविन समितिमा पुगेको हो । समितिमा महाअभियोग पठाइएको भएपनि राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाबाट टुंगिने अवस्थामा छैन।
महाअभियोग पास हुन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ। महाअभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य छ। तर गठबन्धनले यसमा एमालेको साथ पाउने अवस्था छैन।
सत्ता गठबन्धन महाअभियोग टुंग्याउनेभन्दा राणाको अवकाशसम्म लम्ब्याउने रणनीतिमा छ । उनले २०७९ साल मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदैछन्। उनको अवकाशअघि नै मंसिर ४ गतेलाई सरकारले नयाँ निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ।
यस्तोमा राणाको महाअभियोग टुंगो नलागेकै अवस्थामा राणा सर्वोच्च फर्किने खतरा बढेको छ । राणाले आफू निकटहरूसँग एकदिनका लागि मात्र भए पनि सर्वोच्च फर्किने बताउँदै आएका छन्।
सामान्यतया प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा उक्त सभामा दर्ता भएका सबै प्रस्ताव अन्त्य हुने प्रचलन छ। निर्वाचनपछि संसदमा नयाँ सदस्यहरू आउने भएकाले पुराना विधेयक र प्रस्ताव अघि बढाउने चलन छैन।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल आगामी मंसिर २१ गते सम्म भएको जनाएको छ ।
संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २१ गते सम्म हुने सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्।
निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचित भएको दिनबाट पदावधि सुरू हुने उनले बताएका छन्। ‘आउँदो मंसिर २१ गते सांसदको पदावधि समाप्त हुन्छ भनेर हामीले लिखित रूपमा निर्वाचन मिति सिफारिस गर्दा पेस गरेका थियौं,’ थपलियाले एक कार्यक्रममा भने, ‘हामीले पेस गरेको ५ पेजको त्यो दस्तावेज नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको आयोग ठान्छ।’
आयोगको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभाको पदावधि मंसिर २१ गते समाप्त भएको मानेर राणाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अन्त्य भएको मान्ने हो भने पनि राणा तीन दिनका लागि सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्छन्। उनलाई एक हप्ताको समय भएपनि मंसिर २२ गते उधली पर्व भएकाले सर्वाजनिक विदा छ । २३ गते राणा अदालतमा हाजिर हुनसक्छन् । २४ गते सनिबार छ । २५ र २६ गते राणाले काम गर्ने समय पाउने छ । २७ गते उनी उमेर हदका कारण अनिर्वाय अवकासमा जानेछन् ।
यसो भए एकदिन भए पनि सर्वोच्च फर्किने राणाको चाहना पूरा हुन सक्छ। उनी सर्वोच्च फर्किएको खण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) माथि खनिने छन् । अदालतमा जनयुद्धमा भएका जघन्य अपराधका घटनाहरुका थुप्रै उजुरीहरु परेका छन् । तीनै मुद्धाहरुलाई उछालेर राणाले प्रचण्डलाई जेल चलान गर्न सक्ने योजना उनी निकटतस्थहरुको भनाई छ ।
तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने प्रतिनिधिसभा अन्त्य भए पनि राणाविरूद्ध महाअभियोग अन्त्य नहुने जिकिर गर्छन्। निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसले राणाविरूद्ध महाअभियोग अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
केसीले भारतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भिरास्वामी रामास्वामीविरूद्ध महाअभियोगमा यो प्रक्रिया अपनाइएको बताए। सन् १९९१ मा रामास्वामीविरूद्ध भारतको संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन पछि अर्को संसदमा पेस भएको तर असफल भएको केसी बताउँछन्।
२०७८ फागुन १ गते राणाविरूद्ध ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो। प्रस्ताव पेस भए पनि लामो समय सभामुख सापकोटाले छलफल रोकेर राखेका थिए।
