काठमाडौं – सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले दिल्ली पुगेर ऐतिहासिक हिम्मत देखाएको चर्चा अहिले सुरु भएको छद्ध । प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको मागले भारतीय दिल्लीमा तरंग पैदा गरेको हो ।
नयाँ दिल्लीमा फाउन्डेसन फर पब्लिक अर्वानेस एन्ड पोलिसीले आयोजना गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेपछि भारतको राजनीतिक वृतमा तरंग पैदा भएको छ ।
प्रचण्डले कूटनीतिक संवादमार्फत दुई मुलुकबीचमा देखिएका समस्याहरू समाधान गरेर जान पनि सो सन्धिको पुनरवलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने समेत बताएका छन् ।
त्यस अवसरमा उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउने गरी ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा कुनै समस्या आए कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सकिने बताए ।
उनले नेपालको कृषि, पूर्वाधार, पर्यटनमा लगानी बढाउन पनि भारतसँग आग्रह गरे । नेपाल सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा लगानी गरेर पनि उच्च प्रतिफल लिन सकिने अवसर रहेको स्पष्ट पारे ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको नियन्त्रणमा अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका हुन् । भ्रमण क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनले शनिबार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।
केहो १९५० को सन्धि ? पढ्नुहोस् पूणपाठः–नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि:- (जुलाई ३१-१९५०) नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले:-
परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।
धारा–१ः नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।
धारा–२ः दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।
धारा–३ः धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।
ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।
धारा–४ः दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।
महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।
धारा–५ः नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।
धारा–६ः दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।
धारा–७ः नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ(आफ्नो भू(भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।
धारा–८ः जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।
धारा–९ः यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ । धारा–१०ः कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।
हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह मोहन सम्शेर जंगबहादुरराणा
भारत सरकारको निमित्त नेपाल सरकारको निमित्त
(स्रोतः– यो सन्धीको अनुदित अंश मधुवन प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक ‘नेपाल(भारत र चीन सन्धि समीक्षात्मक विवरण’ बाट साभार गरिएको छ ।)
