कोषले बतास समूहलाई जेठ मसान्तसम्मको बाँकी बहाललगायतका भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तिरेर हिसाब फरफारक गराउनुका साथै सम्झौताविपरीत भएका कामका कारण कोषलाई पर्न गएको हानी-नोक्सानी पनि तिर्न भनेको छ ।

पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनेहरुलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारको करिब ४० करोड रुपैयाँ सहयोगमा तिलगंगामा निर्मित ‘नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला’ सञ्चालन ठेक्का बतास समूहलाई कानुन छलेर दिइएको आशंकामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लगाउँदा सम्झौता नियम र प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको भन्दै मन्त्रालयले पुस २७ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०७६ वैशाखमा बतास समूहसँग गरिएको धर्मशाला सन्चालनसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।

छानबिन प्रतिवेदनले १९ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला लिजमा दिँदा बतास समूहलाई कानुन उल्लंघन गरेर सम्झौता गरेको देखाउँदै कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै नेपाल-भारत मैत्री ‘पशुपति धर्मशाला’ भाडामा दिने सम्झौता कानुनसम्मत नदेखिएको जनाएको थियो ।

समितिले धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको, कोषको स्वीकृतिबेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना बाहिरी खाली भागमा विभिन्न सरञ्चनाहरु निर्माण गर्नेजस्ता कार्यहरु गरी बतास समूहले सम्झौताको उल्लंघन गरेको औंल्याएको थियो

छानबिन समितिले धर्मशाला अवलोकनमा जाँदा बतास समूहले कम्तीमा ९ वटा अन्य व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेको जनाउँदै धर्मशाला भाडामा लगाउने सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । कान्तिपुर