काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेष्ठता र वरिष्ठताक्रम मिचेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेका छन् ।
डेढ वर्ष सिनियर एआईजीपी विश्वराज पोखरेल र १० महिना सिनियर सकुलबहादुर थापालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री देउवाले १ महिना अघि मात्रै एआइजीपी बनेका सिंहलाई प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गरेका हुन् ।
महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका सबै अधिकृतहरु सोमबारबाट अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् ।
नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’मै असर पुग्ने गरी कनिष्ठलाई आईजीपीमा बढुवा गरिएपछि सिनियर एआइजीपीद्वय पोखरेल र थापा यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र कांग्रेसभित्रैका नेताहरुले कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बढुवा गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै स्वभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
प्रहरी नियमावलीमा पनि जेष्ठतालाई बढुवाको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता,
नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ,’ भनिएको छ ।
त्यस्तै नियवावलीको नियम ३० मा बढुवा हुने आधार जेष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुने,’ भनिएको छ । तर, यी दुवै प्रावधानलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, यसअघि सर्वोच्चले गरेका व्याख्या र नजिरलाई पनि सरकारले बढुवामा वेवास्ता गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र कांग्रेसभित्रैका नेताहरुले कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बढुवा गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै स्वभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । प्रहरी नियमावलीमा पनि जेष्ठतालाई बढुवाको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ,’ भनिएको छ ।
त्यस्तै नियवावलीको नियम ३० मा बढुवा हुने आधार जेष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुने,’ भनिएको छ । तर, यी दुवै प्रावधानलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, यसअघि सर्वोच्चले गरेका व्याख्या र नजिरलाई पनि सरकारले बढुवामा वेवास्ता गरेको छ । कान्तिपुर
