काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधानविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालते खारेज गरेको छ।
योसँगै बहालवाला जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलकाअनुसार जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानविरुद्ध हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले चैत ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट र उनको रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्व निर्वाचन आयोगले दायर गरेको भ्याकेटको निवेदन पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।