काठमाडौं –

अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि देश तरंगित भयो ।

अधिकारीलाई स्पष्ट कारण बिनै निलम्बन गरेको भन्दै शेयर बजार र बैंकहरु बाहेक सबैले विरोध गरे । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले पनि उनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउन थालेको ।

सत्तारुढ दलका शिर्षहरु नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा अर्थमन्त्रि जनार्दश शर्मालाई परिवर्तन गर्न कांग्रेस नेताहरुले सोमबार यो प्रस्ताब राखेको थिए ।

अर्थमन्त्रि तपाईकको पार्टीको हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रिले सीधै परिवर्तन गर्न पनि मिलेन । किनकी यो गठबन्धन सरकार हो । उहाँलाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई तत्काल पठाउनुस,” कांग्रेस नेताहरुको भनाई उद्धत गर्दै बालुवाटार स्रोतले बताएको खबर मोटिभेटन्युजले प्रकाशन गरेको छ ।

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाह शंकास्पद ४० करोड रकम फुकुवा गराउन गत असारमै सर्वोच्च अदालत गएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको उक्त रकम झिक्न पाउने गरी उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो। बरु पाँच मुद्दा एकै प्रकृतिको रहेको भन्दै लगाउमा राख्न आदेश भयो। ती मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापारी शाहको निवेदनमा तोक लगाएको देखिएको छ।

‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको बखत विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन’, न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोजकुमार शर्माको

संयुक्त इजलासले साउन २४ गते गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘साथै ०७७–डब्लूओ–१२४८, ०७७–डब्लूओ–१२४९, ०७७–डब्लूओ–१२५०, ०७७डब्लूओ–१२५९ र ०७८–डब्लूओ–००६३ मुद्दासमेत एकै प्रकृतिको देखिएको हुँदा एकै लगाउमा राखी नियमानुसार गर्नुहोला।’

शाहको टाइम्स टुडे पिस होलिडे इन्भायरोमेन्ट प्रालिका तर्फबाट दायर मुद्दामा यो आदेश भएको हो। उनले वल्र्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिका तर्फबाट साउन ४ गते अर्को निवेदन दिएको कागजात अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ। उनले अमेरिकाबाट प्राप्त ४ करोड ८० लाख रकम ९

महिनादेखि रोक्का राखिएको त्यसमा जनाएका छन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंककै वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरी तीन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रभु बैंकलाई विपक्षी बनाएका थिए।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यका अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुनुको अर्थ अदालतले शाहले मागेअनुसारको उपचार नदिएको हो। ‘सर्वोच्चले अदालतले व्यापारी शाहलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखेन। राष्ट्र बैंकलाई रकम भुक्तानी नदेऊ भनेर आदेश पनि गरेको अवस्था होइन’, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्,

‘राष्ट्र बैंक र सर्वोच्च अदालतले सहयोग नगरेपछि व्यापारी शाहको अरू कुनै उपचार बाँकी रहेन।’ शाहका ११ कम्पनी रहेको अर्थमन्त्री शर्माले चैत १३ गते तोक लगाएको कागजातले पुष्टि गर्छ।

जसमा वल्र्ड ट्राभल्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, वल्र्ड फस्र्ट होलिडे, वल्र्डवाइड रेमिट, फोर्टिन पिक रिजर्भ, पे यू सेन्टर, पे सेफ रेमिट, वाल्मार्ट, वल्र्ड फस्र्ट जब प्लेसमेन्ट, टाइम्स टुडे पिस होलिडे इन्भायरोमेन्ट, पृथ्वी मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ र वल्र्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट छन्।

अमेरिकाबाट यिनै ११ कम्पनीका नाममा झन्डै ४० करोड रुपैयाँ आएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले शंकास्पद रकम आएका बैंक खाता रोक्का राख्ने निर्णयपछि ३४ वर्षीय शाह त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि शाहले बैंक तथा वित्तीय खाता फुकुवा र

भुक्तानी गर्ने गरी भूमिकासहितको निर्देशन दिन अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष निवेदन दिए। मन्त्री शर्माले तोक लगाए। उक्त रकम छुटाउन नमानेका गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन नै गरेको छ।

‘सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि पनि अविश्वास गरेको देखिन्छ’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु भनेको अदालतमाथि पनि अविश्वास रहेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले अदालतमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण देखिँदैन।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालका अनुसार राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरेपछि आफ्नै किसिमले अनुसन्धान गरेपछि फुकुवा गर्न सक्छ। ‘अमेरिकाबाट आएको रकम फेयर ९शुद्ध० थियो भने राष्ट्र बैंकले खोल्दिन (फुकुवा गर्न) सक्थ्यो।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि फुकुवा गर्न फरक पर्दैनथ्यो’, बडाल भन्छन्, ‘यो विषय गम्भीर रहेछ। अहिले खाता फुकुवा गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। त्यही भएर नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो।’

तोकमाथि तोक आदेश
अर्थमन्त्री शर्माले चैत १३ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई तोक लगाउँदै के कारणले खाता रोक्का भएको हो रु स्पष्ट जानकारी माग गर्दै खाता खुलाउन अनुरोध गरी पठाउन तोक लगाए।

अर्थसचिव मरासिनीले भोलिपल्ट चैत १४ गते मन्त्रीज्यूले भने अनुसार गर्ने गराउने भन्दै सहसचिवलाई तोक आदेश गरे। सहसचिवले चैत १४ गते नै शाखा अधिकृत अनिता म्याडमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कार्यार्थ पत्राचार गर्ने तोक आदेश दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रोक्का गर्नुको कारणसहित लेखी पठाउन तोक आदेश दिएका थिए। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले भुक्तानी दिन नमिल्ने कानुनी अन्य कारण प्रष्ट्याउँदै पत्राचार गरेका थिए। जसबाट चिढिएका मन्त्री शर्माले गर्भनर अधिकारिविरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भोजराज आचार्य अर्थमन्त्री शर्माले तोक आदेश नमान्दा गभर्नरलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु न्यायसंगत नभएको बताउँछन्।

‘गभर्नरमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य प्रक्रियासम्मत, कानुनसम्मत, व्यवहारसंगत छैन। यो बदनियत र दुराशययुक्त छ। गैरकानुनी छ’, अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘तोक आदेश नमान्दा छानबिन समिति बनाई गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा कानुनको दुरुपयोग भएको छ।’

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, व्यापारी शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम शंकास्पद छ। रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फानान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माको आदेशअनुसार रकम

भुक्तानी फर्ता दिएको अवस्थामा मनी लन्ड्रिङसम्बन्धी कालोसूचीमा मुलुक पर्छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, अमेरिकाबाट आएको रकम माओवादी आफ्नै भएको शंका छ। ‘द्वन्द्वकालमा बाहिर पठाइएको रकम स्वदेश भित्र्याउन विभिन्न समयमा प्रयास भयो। पार्टीकै अर्थमन्त्री भएको बेला रकम ल्याउन खोजिएको झैं लाग्छ।’ स्रोतले भन्यो।

शाहका कम्पनीपिच्छे मुद्दा
शाहले सर्वोच्चमा फरक–फरक मितिमा विभिन्न कम्पनीको नाममा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो। जसमध्ये वल्र्ड एक्सपर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिको नाममा प्रभु बैंकमा रहेको खातामा ४ करोड ८० लाख आएको पाइएको छ। जुन रकम २०७७ चैत तेस्रो साता कम्पनीको बैंक खातामा आएको थियो।

खातामा जम्मा हुने गरी पठाइएको सो रकम शाहले झिक्न चलाउन नपाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १९ गते निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गर्दै शाह र शाहका कम्पनीको खाता रोक्का राख्न निर्देशन भएको पाइएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले शाहको व्यक्तिगत र कम्पनीको खाता रोक्का राख्न प्रभु बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। शाहले पटक–पटक निवेदन दिएका थिए। तर, बैंकबाट भुक्तानी नपाएपछि उनी सर्वोच्चमा निवेदनपत्र दायर गराएका थिए।

व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहले आफ्नो कम्पनी वल्र्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्टका तर्फबाट गत साउन ४ गते रोक्का रकम तत्काल झिक्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन। विवादास्पद व्यापारी शाहले सर्वोच्च अदालतमा

रकम भुक्तानीका लागि आफ्नो अन्य व्यक्तिको नाममा एकै प्रकृतिको ५ वटा मुद्दा छुट्टाछुट्टै मितिमा दायर गरेको पाइएको छ। उनले २०७८ असार २४ गते तीनवटा मुद्दा दायर गरेका थिए। भोलिपल्ट असार २५ गते अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए।

त्यस्तै अन्तिम पटक २०७८ साउन १२ गते अर्को थप मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छ। शाहले वल्र्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिको तर्फबाट पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा दायर मुद्दा विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७८ असार २४ गते दायर गरिएको थियो। त्यस्तै अर्को मुद्दा वल्र्ड फस्ट होलिडे प्रालिको तर्फबाट विजय विक्रम शाहको नामबाट दायर गरिएको थियो। यो पनि २०७८ असार २४ गते दायर गरिएको थियो।

वल्र्ड वाइड रेमिट प्रालिको तर्फबाट पृथ्वीबहादुर शाहले सोही मिति २०७८ असार २४ गते मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले पुनः टाइम्स टुडे पिस होलिडे इन्भायोरोमेन्ट प्रालिको तर्फबाट विनोद सुन्दासको नाममा अर्को मुद्दा २०७८ असार २५ गते दायर गरेको पाइएको छ।
मिति २०७८ साउन १२ गते वल्र्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिको तर्फबाट मुद्दा दायर गरेको पाइएको छ। उनले एकै प्रकृतिको पाँच मुद्दा दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।