वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइने भएको छ । विदेश जाने कामदारले श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था २ वैशाखदेखि खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको तयारी छ । सम्बन्धित मुलुकले भिसा जारी गरेपछि फेरि आफ्नै मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘कामदार रोजगारीका लागि जुन मुलुकमा जाने हो, सोही मुलुकसँगै श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ ।’
नागरिकले सरकारबाट पासपोर्ट पाउनु भनेकै कुनै पनि मुलुकमा जान योग्य भएको प्रमाण हो । त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकले कामदारको नाममा भिसा जारी गर्नु भनेकै कामदारलाई आफ्नो मुलुकमा काम गर्नका लागि स्वीकृति दिनु हो । तसर्थ, कामदारले आफ्नै मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटिलो बनाएको विभागका महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । ‘भिसा पाइसकेपछि पनि पहिलो श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति, यो अनावश्यक झन्झट हो । यसलाई बिस्तारै हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका सल्लाहकार डा. केशव बस्यालले पनि भिसा पाइसकेपछि कामदारले नेपालबाट फेरि श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने बताए । ‘सम्बन्धित मुलुकले पनि कामदारका नाममा भिसा जारी गरेपछि आफ्नो मुलुकमा प्रवेश अनुमति दिएको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी आफैँ नियम बनाउँछाैँ । त्यही नियमले नै हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । आफ्ना कामदारलाई आफैँले दिने होइन । गन्तव्य मुलुकले दिने हो ।’
वैदेशिक रोजगारीलाई पेपरलेस बनाइँदै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पेपरलेस बनाइने बताएको छ । कामदारले कामको खोजीदेखि, आवेदन दिने, आफ्नो काम गर्ने पेसा र मुलुक रोज्ने, भिसा लिने, बिमा गर्ने, राजस्व बुझाउनेलगायतका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गरिने योजना बनाएको वैदेशिक रोजागार विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
विभागले गत शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था आगामी २ वैशाखदेखि लागू हुनेछ । यो व्यवस्थासँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरूका प्रतिनिधि कार्यालयमा भौतिक रूपमा आउनुनपर्ने भएको छ । भौतिक उपस्थितिबिना नै श्रम कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
त्यस्तै, काठमाडौंस्थित श्रम कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको हो । पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक एक हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिइरहेको श्रम कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको बताए । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भने श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो–छरितो र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न यस्तो व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा, अंगभंग र अशक्त बिरामी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सबै खालको सुविधा अनलाइनबाट नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा गत सातादेखि यस्तो व्यवस्था सुरु गरेको हो । पीडित कामदारका नेपालमा रहेका आफन्तले मृत्यु भएकोमा पाउने रकम, शव झिकाउने, उपचार गर्नेलगायतका सुविधाका लागि अनलाइनबाट नै आवेदन दिन र सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लिन पीडित कामदार वा कामदारका आफन्त श्रम स्वीकृति लिएको–गएको भन्ने प्रमाणित गर्न विभाग धाइरहनुनपर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीले बोर्डको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कामदारले श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा नगएको जाँचबुझ गर्न सक्ने विभागले व्यवस्था गरेको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो–छरितो रूपमा गुनासोरहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको श्रम कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ । कागजातहरू जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ सर्भरको समस्या हुन सक्ने भएकाले तीन दिनअघि नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
आगामी दिनमा रोजगारीमा जाने प्रक्रिया छोटो, सरल र सहज बनाउने तयारीमा विभाग लागेको महानिर्देशक पौडेलले बताए । प्रमाणीकरण, विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, भिसा जारी, श्रम स्वीकृति यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा एउटा कामदारलाई रोजगारीमा जान ६ महिना लाग्छ । त्यतिवेलासम्म रोजगारदाताले अन्य कामदार मगाउन सक्छ । त्यसैले रोजगारदाता र कामदारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने खालको नीति अगाडि बढाइएको उनले बताए । त्यति मात्रे होइन, रोजगारदाताले आफूले चाहेको सीप सिकाएर नै लैजान व्यवस्थासमेत गर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाबाट
