काठमाडौँ – विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक बिदा बढाउनेदेखि सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्नेसम्मको तयारी थालेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले आयात नियन्त्रणका विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा लगिने भएको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी करिब डेढ दर्जन सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
सवारी साधन तथा पार्टपुर्जालगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।
‘नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले गत बुधबार १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो, यी बुँदामा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा तीन घण्टा छलफल भयो,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘सुझावमा केही थप गरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने तयारी भएको छ ।’
मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे,
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन काठमाडौं
उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने प्रस्ताव छ । बिहान १० बजे खुल्दै आएका सरकारी कार्यालय अब ९ बजे नै खोल्ने तथा शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक बिदा दिन पनि प्रस्ताव छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वैदेशिक मुद्राको ठूलो राशि खर्च भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि पनि छलफल भएको छ । एलपी ग्यासमा दिइरहेको अनुदान खारेज गरी नेपाल आयल निगमले बेहोरिरहेको घाटा हटाउने प्रस्ताव पनि छ ।
अहिले २ हजार ५ सय २८ रुपैयाँमा किनेको ग्यास सिलिन्डर निगमले १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । यसमा सरकारले २ सय ८० रुपैयाँ अनुदान दिन्छ, बाँकी घाटा आयल निगमले बेहोर्दै आएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरी अनुदानसमेत घटाउने हो भने प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य २५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्नेछ ।
‘यसले बिजुलीको उपभोग बढाउने, ग्यासको खपत घटाउने र त्यसबापतको रकम विदेशिनबाट जोगिनेछ,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यातायात साधानमा जोरबिजोर गर्दा,
सार्वजनिक बिदा थप्दा र ग्यासको अनुदान हटाउँदा भारतीय आयल निगमलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी निकै घट्नेछ ।’ यीसहित अन्य उपाय अवलम्बन गरी निगमको मासिक आयात १२/१३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
अहिले निगमले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरिरहेको छ । ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले हाल रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अब इन्धनमा मासिक २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा दिन सक्दैनौं भनेर हात
उठाउनुभयो,’ छलफलमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले निगमलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेको छ । त्यसकारण अब इन्धन आपूर्ति घटाउने कुनै न कुनै उपाय निकाल्नैपर्छ ।’ कान्तिपुर
