काठमाडौं –
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले घोषित परराष्ट्र नीतिअनुसार अनुदान लिने बताएका छन्।
आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी कुनै प्रकारले राष्ट्रघा’ती नभएको बताएका छन्।
‘एमसीसीमा कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रघा’ती बुँदा छैन, एमसीसी अनुमोदन हुँदैमा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुँदैन,’ उनले अगाडि भने।
उनले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन हुने पनि बताए। ‘हामी सबैले मिलेर एमसीसी पारित गरौँ’, उनले भने। थापाले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघा’ती भन्दै गर्दा नेताहरूले आफैँतर्फ औँला उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘हामी सबैले सम्झौता गरेर आएपछि नागरिकस्तरबाट बहस उठिरहेका छन्। त्यसलाई सबै मिलेर स्पष्ट पारौँ,’ उनले भने। बितेका १० वर्षमा सरकारमा गएका दल र नेता सबै एमसीसीमा सम्झौता गर्न संलग्न रहेको उनले बताए।
‘पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य स्रोत नभई हुँदैन, त्यसका लागि एउटा विकल्प भनेको अनुदान हो’, उनले भने, ‘एमसीसी अनुदान त्यही आधारमा कानुनअनुसार लिएका हौँ।’
महामन्त्री थापाले अनुदानकै रूपमा सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म नेपाललाई नका’रात्मक असर नपर्ने गरेर अनुदान लिँदै आएको बताए।
‘भारतसँग बिप्पा, चीनसँग बीआरआई र अमेरिकासँग एमसीसी यसकै उदाहरण हुन्,’ थापाले अगाडि भनेका छन्।
नेपाली नेताहरूले झु’टो बोलेर जनतामा भ्रम छरिरहेको आरो’प लगाएका छन्। थापाले अब चीनसँग बीआरआई र भारतबाट थप अनुदान लिएर देश विकास गर्नुपर्ने बताए।
‘हिजो आफैँ बसेर निर्णय गर्ने, अनि यहाँ आएर राष्ट्रघा’ती भनिन्छ भने त्यो जत्तिको गल’त कार्य केही नहुने बताए। ‘नेताहरु, हिजो तपाईंहरुले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको एमसीसीलाई अहिले राष्ट्रघा’ती भन्दा औँला आफैँतर्फ उठ्दैन?,’ उनले भनेका छन्।
‘धेरै झु’ट नबोलौँ, हामीले यहाँ आएर संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्देका छौं यो हदसम्मको हावादा’री कुरा गर्ने?’ उनले नेपालको संविधानमाथि केही पनि नहुने बताए।
अन्य सम्झौता पल्टाएर हेर्न पनि उनले आग्रह गरे। ‘मेलम्चीको सम्झौता पल्ट्याएर हेर्नुस् त। सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट होइन?’, उनले सोधे, ‘अमेरिकाले पनि ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा मान्नुपर्छ। अमेरिकाले मान्ने भएकैले यो घोषणा गरिएको हो। यसमा दुई मत हुँदैन।’
यदि ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले नस्वीकार्ने हो भने एमसीसी अघि बढ्न नसक्ने पनि थापाले बताएका छन्।व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले पनि मान्ने र नमाने सम्झौता अगाडि नबढ्ने बताए ।
‘११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा संसदमा छलफल हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘संसदमै छलफल गरेर त्यसलाई पारित गरौँ। यो घोषणा पारित भइसकेपछि अमेरिकाले मान्ला नमान्ला? तर उसले मान्नुपर्छ। नमानेमा यो सन्धि कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’
उनले एमसीसीको मूल सम्झौतासँगै सरकारले गरेको ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि कार्यान्वयनमा जाने पनि जानकारी दिएका छन्।
उनले धेरै झु’ट नबोल्न र हावा कुरा नगर्न पनि एमसीसीको विपक्षमा धारणा राखेका सत्तारुढ दलकै सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग आग्रह गरे।
‘धेरै झु’ट नबोलौँ। धेरै हावा कुरा नगरौँ। यस्तो पनि हुन्छ? यहाँ सुन्ने जनतालाई के लाग्छ?,’ महामन्त्री थापाले प्रश्न गरे। उनले अमेरिकासँग ६० अर्ब लिए जस्तै भारत र चीनबाट पनि माग्नुपर्ने बताएका छन्।
‘हामीले जापान, चीन र भारतसँग लिएपनि त्यही हो। म सैद्धान्तिक छलफलमा धेरै भन्न चाहन्न। नागरिकबाट केही प्रश्न उठेको छ। आउनुस् हामीलाई प्रचलित कानुन र सन्धि ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
हामीले घोषणा गर्न पाउँछौँ’, उनले भने, ‘सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ। व्याख्यात्मक घोषणामा लेखेको कुरा अर्को पक्षले मानेपछि मात्रै सन्धि अगाडि जाने हो।
अस्पष्ट कुरालाई प्रष्ट पार्ने हो। यो भन्दा दायाँ बायाँ भयो भने, सन्धिबाट सिर्जना भएको दायित्वबाट दायाँ बायाँ भयो भने खबरदा’री गरौँ, यसलाई पारित गरौं।’
उनले अब अमेरिकामा जस्तै अन्य देशमा पनि गएर माग्नुपर्ने बताए।
‘अमेरिकाबाट ६० अर्ब लियौँ। अब चीनमा गएर ७० अर्ब मागौँ। भारतसँग ८० अर्ब मागौँ’, उनले भने, ‘यहाँ कसैले कसैसँग दोष लगाएर हुँदैन। तलमाथि पर्यो भने हामी भन्छौं। यो सन्धिलाई व्याख्या गर्ने कुरा सरकारले ल्याओस्।’
यो पनि : एमसीसीबारे व्याख्यात्मक विश्लेषण बारे के भन्छ कानुनविद ?
कानुनविद्हरुले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गर्ने गरिने व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी र संवैधानिक हैसियत नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेपछि कुराकानीमा कानुनविद्हरुले त्यसको कुनै कानुनी हैसियत नभएको प्रक्रिया दिएका हुन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले व्याख्यात्मक विश्लेषणलाई संसदले पारित गरे केही मूल्य भए पनि अन्यथा कुनै अर्थ नरहने जिकिर गरे।
‘व्याख्यात्मक घोषणालाई हाउसले पारित गर्यो भने केही मूल्य हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘गरेन भने कुनै अर्थ हुँदैन, मान्छे उल्लु बनाउने मात्रै हो।’
डा. आचार्यले व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी हैसियत नहुने पनि बताए। ‘कुनै कानुनी हैसियत हुँदैन,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा केही पर्दा यस्तो नियत थिएन भनेर अर्थ्याउनसम्म सक्लान्।’
कानुनविद् विपिन अधिकारीले व्याख्यात्मक घोषणाको राजनीतिक अर्थ मात्रै भएको बताए। दलहरुले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार कार्यान्वयन भएन भनेर कोही पनि अदालत जान नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘केवल राजनीतिक अर्थ हुन्छ। व्याख्यात्मक घोषणा बमोजिम गर्नै पर्छ भनेर अदालत जान मिल्दैन,’ कानुनविद् अधिकारीले भने। संसदमा दिएको आश्वासन कार्यपालिकाको दवाफदेहिताभित्र पर्ने भन्दै उनले एमसीसी पारितका लागि गठबन्धनले गर्ने भनेको व्याख्यात्मक घोषणा पनि आश्वासन भएको बताए।
‘प्रस्ताव वा सम्झौता पारित गर्ने तर त्यसबाट पर्न सक्ने नका’रात्मक असरहरू कम गर्दै अगाडि बढ्न संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘यो व्याख्यात्मक विश्लेषण भनेको पनि त्यस्तै हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पाँच दलीय गठबन्धनको एमसीसी पारितका लागि गरिएको निर्णयलाई ‘फेस सेभिङ’ को संज्ञा दिए। उनले व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी हैसियत नहुने पनि जिकिर गरे।
‘यो मात्र फेस सेभिङ हो। अपरेटिभ पार्टी व्याख्यात्मक विश्लेषण होइन, अपरेटिभ पार्ट भनेको सम्झौता हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘यसको कानुनी रुपमा कुनै हैसियत हुँदैन। पोलिटिकल कुरा हो। राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ।’
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता तेजबहादुर रावलले व्याख्यात्मक विश्लेषण दलहरुबीचको आन्तरिक सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘एमसीसीबारे व्यापक विरो’ध भइरहेको छ। त्यसलाई सहजीकरण र न्यूनिकरण गर्न दलहरूका बीचको आन्तरिक सहमति हो,’ उनले भने, ‘प्रतिकूलताबाट कसरी अनुकुल बनाउने भनेर गरिएको प्रयास हो। व्याख्यात्मक विश्लेषण भनेको बचाऊ शब्द हो।’
यसअघि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संसदबाट एमसीसी पारितका लागि व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा सत्ता गठबन्धन समन्वय समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीबारे छरिएका भ्र’म चिर्न व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्ने निर्णय गरिएको बताएका थिए।
व्याख्यात्मक घोषणा के हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘जे कुरा अहिले शं’का उठाइएका छन् तिनलाई क्लियर गर्ने। यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन, यो नेपालमा नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुन्छ, यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो, यसलाई विकास सहयोगका लागि मात्रै हो भन्ने बुझ्छौँ।’
नेता पौडेलले सदनमा उठेका प्रश्नहरुलाई सरकारले जवाफसहित व्याख्यात्मक विश्लेषण र सम्झौता एकसाथ राखेर प्रस्तुत गर्ने र सदनले त्यसलाई पारित गर्ने पनि बताएका थिए।
‘मुख्य रुपमा यही कुरा गरेर सदनमा उठेका प्रश्नहरुलाई सरकारले जवाफसहित यो टिप्पणीको साथै सम्झौतालाई सँगसँगै अट्याच गरेर प्रस्तुत गर्छ र सदनले त्यो सहित पारित गर्छ,’ उनले भनेका थिए।
