काठमाडौं –
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिट्टै सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताएका छन् ।
बतास समूहसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय रोक्न सर्वोच्च अदाललतले दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज भइरहेकाले धर्मशाला छिट्टै धर्मशाला फिर्ता ल्याइने उनले बताए ।
महाशिवरात्री पर्व २०७८ मूल समारोह समितिले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आलेले भने, ‘भारतीय सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले
२५ करोड भारु पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भाउमा विगतको प्रतिनिधिले त्यसलाई बेच्ने कामहरु गरेका छन् । त्यो कतैपनि सह्य हुनेवाला छैन ।’
उनले अघि भने, जसले पशुपतिप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउँछ, त्यसको कहिल्यै पनि कल्याण हुनेवाला छैन ।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री आलेले यस वर्षको महाशिवरात्री पर्व विगतका वर्षहरुभन्दा भव्य र सभ्य रुपमा मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
यो पनि : सरकारले २०२१ सालमा काठमाडौंको नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर नेपाल बाल संगठन अर्थात् बाल मन्दिरका नाममा १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐनबमोजिम दर्ता भएको र बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले उठाएका मुद्दाहरू लागू गर्न २०४९ मा सरकारबाट अधिकार पाएको यो संस्थाले उक्त जग्गा दु’रुपयोग गरेको पाइएको छ ।
संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनलाई ५९ वर्षका लागि सस्तो भाडा दरमा भोगचलन गर्न दिनुलाई उचित मान्न सकिन्न ।
सरकारबाट प्राप्त जग्गामा संस्थाका पूर्वपदाधिकारीहरूले गरेको यस रजाइँबारे अहिले अख्तियार दु’रुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ, जुन बिनादबाब र प्रभाव समुचित रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।
एकातिर उक्त १ सय १९ रोपनी जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा विभिन्न सरकारी निकायलाई भोगाधिकार दिइएका कारण संगठनसित ५१ रोपनी ३ आना १३ पैसा मात्र बाँकी छ भने,
अर्कातिर त्यसमध्ये पनि २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पतिलाई भोगचलन गर्न दिइएको छ । संगठनको जग्गाको सदुपयोग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययनबिनै अरू सरकारी निकायहरूलाई भोगाधिकार दिइएको विषय नै आफैंमा प्रश्नयोग्य छ,
त्यसमाथि लामो अवधिका लागि निजी विद्यालयलाई सस्तोमा भोगचलनका लागि जग्गा दिइनु त सरासर बदनियतपूर्ण छ । तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा संगठनले
२०७२ सालमा उक्त सरकारी जग्गा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी विसं २१३१ सम्मका लागि बृहस्पतिलाई दिएको हो । पूर्वसम्झौताको म्याद सकिन १६ वर्ष बाँकी रहँदै थप ४३ वर्षका लागि लिजमा दिन पूरक सम्झौता गरिएको हो ।
आश्चर्यलाग्दो त, बृहस्पतिले संगठनलाई वर्षमा ९० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँछ, तर २९ रोपनीमध्येकै ५ रोपनी जग्गा राय स्कुललाई ‘सबलिज’ मा दिएर वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ असुल्छ ।
अर्थात्, आफूले प्रतिरोपनी करिब ३ लाखमा भाडा लिएर उसले त्यसको चार गुणा अर्थात् प्रतिरोपनी १२ लाख रुपैयाँ असुल्छ । यति मात्र होइन, कानुनवि’परीत उक्त सरकारी जग्गा धितो राखेर बृहस्पतिले बैंक अफ काठमाडौंबाट ३१ करोड ३३ लाख कर्जा लिएको छ ।
संगठनले बृहस्पतिलाई उक्त जग्गा बैंकमा ‘लियन’ (एक किसिमको धितो, जुनबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म बैंकले स्वामित्व ग्रहण गर्न/राख्न सक्छ) राखेर कर्जा निकाल्न पनि स्वीकृति दिएको छ, जुन आफैंमा ताज्जुबलाग्दो छ ।
संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य, अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकबाट कर्जा लिन पाउने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ ।
सरकारी जग्गा धितो राख्न कानुनले नदिने भएकाले यसलाई बैंकले किन स्विकार्यो भन्ने सवाल यहाँ टड्कारो छ; केही गरी भोलि बृहस्पतिले ऋण तिरेन भने सरकारबाट संगठनलाई प्राप्त यो जग्गा बैंकले लिलाम गर्न मिल्छ ? यो प्रश्न संगीन छ ।
स्मरणीय छ, तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यकै अगुवाइमा २०४९ मा विभिन्न जिल्लामा रहेका बाल संगठनको जमिन निजी सम्पत्तिसरह भोगचलन र किनबेच गर्न पाइने वि’वादास्पद प्रावधानसहित संगठनको विधान तयार गरिएको थियो ।
त्यसकै आधारमा वैद्यले बृहस्पतिलाई सस्तोमा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेकी थिइन् । २०४९ मा बाल मन्दिर छिरेको बृहस्पतिले २०५९ सम्म पटक–पटक पूरक सम्झौता गरी १४ रोपनीसम्म भाडामा लिएको थियो । २०५९ भदौमा थप १४ रोपनी भाडामा लियो ।
उक्त सम्झौताको म्याद २०८८ सम्म हुँदाहुँदै फेरि उसले २०७२ जेठमा थप ४३ वर्षका लागि अरू जग्गासमेत भाडामा लिएको हो । आम्दानीका लागि संगठनले जग्गा भाडामा लगाएकै तर्क गर्ने हो भने पनि, यस क्रममा कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गराइएको पाइँदैन ।
यसबाटै सांगठनिकभन्दा निहित स्वा’र्थबाट प्रेरित भएर यस्तो कार्य गरेको स्वतः देखिन्छ । यस क्रममा २०५८ मा बृहस्पतिले मागेको भन्दा बढी जग्गा संगठनले दिएको छ, त्यो पनि अनौठो छ ।
यसरी हेर्दा संगठनले बृहस्पतिलाई विद्यालय चलाउन सघाउने उद्देश्यले भन्दा पनि ‘कमाएर खाऊ वा खाऔं’ भनेर जग्गा दिएको देखिन्छ ।
यसै गरी, बीचमा तरुण निर्माण सेवालाई जग्गा रजिस्ट्रेसन पास दिँदा वैद्यले लिएको भनिएको ७५ लाख रुपैयाँ संगठनको कोषमा दाखिला गरिएकै रहेनछ, जुन विषय पनि छानबिनयोग्य छ ।
