काठमाडौं-
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी वि रु द्ध सर्वोच्च अदालतमा रि’ट दायर भएको छ । एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रि’ट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा डा. भण्डारीले नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी मागदाबी छ ।
एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी
आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ । भण्डारीले एमसीसीसम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।
‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै
तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको…’ निवदेनमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरु भन्दा सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र त्यसो भएका संविधान, कानुन र समग्र कानुनी प्रणाली नै
मुकदर्शक बन्ने भन्दै निवेदनमा सम्झौताका प्रावधानलाई भियना अभिसन्धि अनुकुल बनाएर मात्रै पारित गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो गर्न नसकिएमा सम्झौता लागु गर्ने गराउने कार्य नगर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेश जारी गरी पाउँ ।’
उनले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
त्यसैगरी सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालका लागि नेपाली नामक दलको तर्फबाट रि’ट दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
रिटमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र, सार्वभौम नागरिकको अभिमत र जुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरी २०७२ को संविधान निर्माण गरियो
सो धरोहरको सिंगो संवैधानिक संरचना समेतलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास संस्थापित गर्ने भएको हुँदा ‘व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत’
भन्नाले केवल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसदमा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २७१ जना
प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बुझाउँछ भनि व्याख्या गरी पाउँ र सो २७१ को संख्याको बहुमत विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।’
