काठमाडौं –
परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता स्वीकार गरिएको जनाएको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसीमा संसदले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । ‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता
अनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको र पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगको साथसाथै संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले सामाजिक-आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिइएको छ ।
यो पनि : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले झलनाथ खनाल, भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसीलाई राष्ट्रघा’ती भन्ने नैतिक हैसियत नराख्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
विगतमा खनाल, रावल र गुरुङ नै सांसद रहेको पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई राष्ट्रघा’ती भन्नुपूर्व आफैंलाई राष्ट्रघा’ती घोषणा गर्नुपर्ने थापाले प्रष्ट गर्नुभयो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी संसदमा दर्ता गरेको सम्झाउँदै थापाले त्यसोभए ‘भीम रावलले पहिले केपी ओली राष्ट्रघा’ती भन्न सक्नुप¥यो’ भन्नुभयो ।
देव गुरुङजीले दाहाल र झलनाथ खनालले माधव नेपाललाई राष्ट्रघा’ती मुर्दावा’द भन्न सक्छन् उहाँको प्रश्न थियो । एमसीसी संसदमा
टेबल हुनुले सार्वभौम संसदले निर्णयको अधिकार पाएको भन्दै महामन्त्री थापाले कसैले पनि द्वैध चरित्र देखाउन नहुने बताउनुभयो ।
सरकारमा बसेर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरु’द्धमा उभिनु आप’त्तिज’नक भएको उहाँको भनाइ थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेकोले मतदानको बेलासम्म एमाले एमसीसीका पक्षमा उभिने विश्वास उहाँको थियो ।
