काठमाडौं –
एमसीसीबारे वि वा द उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला अमेरिकाले यसबारे निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको बताएको छ । अमेरिकाले
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपालको आफ्नो भएको स्पष्ट पारेको हो ।
विज्ञप्तिमा नेपाल र अमेरिकाको ७५ वर्ष लामो सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै नेपालको परिवर्तनलाई समर्थन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाले सहयोग
गर्दै आएको कुरा उल्लेख गरेको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाललाई उपहार भएको बताउँदै अमेरिकाले
दुई देशबीचको सहकार्यले नेपालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार ल्याउने र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकाले यो परियोजना नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आग्रह गरेको र यसलाई नेपालको गरि’बी निवारण र आर्थिक उन्नतीका लागि तयार गरिएको पनि अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
यो पनि : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले एमसीसी लागू भएका संसारका कुनै पनि मुलुकमा अमेरीकी सेना नआएको प्रस्ट्याएका छन् ।
बीपी अध्ययन प्रतिष्ठान पूर्वी नवलपरासीले देवचुलीमा शनिबार गरेको कार्यक्रममा उपसभापति गुरुङले एमसीसी संसारका दर्जनौं मुलुकमा लागू भएर विकासका काम भइरहेको सुनाउँदै कुनै पनि मुलुकमा हानी नपुर्याएको दाबी गरे ।
‘एमसीसी राष्ट्रघा’ती नै हो भने मंगोलिया लगायत धेरै राष्ट्रमा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर अर्को काम सुरु गर्दैछ,’ उपसभापति गुरुङले भने, ‘नेपालमा पनि यो अनुदान आउनेबित्तिकै अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने भ्र’म हो ।’
मंगोलियामा एमसीसीले गरेको कामको अध्ययन गरेर सेनाको विषयमा बुझ्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘अमेरीकाले सेना ल्याउन चाह्यो
भने एमसीसी नै कुर्ला ?’ उपसभापति गुरुङले प्रश्न गरे, ‘एमसीसी लागू भएका संसारको कुन देशमा अमेरिकी सेना भित्रिएको छ ?’
एमसीसीको विषयलाई राजनीतिक दाउपेजको एजेन्डा बनाएको भन्दै गुरुङले असन्तुष्टि जनाए । एमसीसी २०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा
माओवादी केन्द्रले नेपाल भित्र्याएको उल्लेख गर्दै गुरुङले अहिले वि’रोध गर्ने पार्टीले आफ्नै पालामा कुनै न कुनै स्थानबाट एमसीसी पास गराउन लागेको प्रमाणहरु प्रशस्त रहेको दाबी गरे ।
