काठमाडौं –

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानमा आफ्नो विवरण दर्ता गरेर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नपाएका नागरिकका

लागि एसएमएसबाट नम्बर पाउने सुविधा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले हालै औपचारिक रुपमा यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

ई-पासपोर्टका लागि अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अब क्रमशः अन्य सेवामा समेत अनिवार्य गरिँदैछ । यस्तोमा तपाईंले पनि

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउनुभएको छैन भने त्यसका लागि एसएमएस सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।

यस अन्तर्गत मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई N<स्पेस> १६ अङ्कको आवेदन नम्बर टाइप गरी ३०००१ मा म्यासेज गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि

कसैको आवेदन नम्बर 1234567891234567 छ भने N 1234567891234567 टाइप गरी ३०००१ मा म्यासेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।म्यासेज गरे पश्चात पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त

नभएमा विभागले ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । त्यसका लागि ह्वाट्सएपमा गएर बागमती र गण्डकी प्रदेशका नागरिकले ९८५१३१६०३४ र

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले ९८५१३१६०३५ मा आफ्नो कन्फर्मेसन पेज, रसिद वा म्यासेजको रेस्पोन्सको स्क्रिन शट लिएर पठाउनु पर्नेछ ।

यो पनि : राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन संकलन तथा वितरण सेवा स्थानीय तहबाट पनि सुरु भएको छ । सरकारले ई-पासपोर्टका लागि

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरूमा भिड अत्याधिक मात्रामा बढेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहमा छुट्टै वितरण केन्द्र स्थापना गरेको हो ।

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुवास ढकालले सेवाग्राहीकाे सहजताका लागि स्थानीय तहबाट पनि वितरण सुरु गरिएको बताए ।

हाल काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरी र नागार्जुन नगरपालिकाबाट यो सेवा सुरु भएको र आउने दिनमा जनताको माग अनुसार जिल्ला बाहिर पनि वितरण केन्द्रहरू स्थापना गरिने ढकालले बताए ।

विभागले चाँडै नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड नै वितरण गर्ने गरी तयारी थाल्दैछ । हाल परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको यो कार्ड पहिलो चरणमा एक करोड २० लाख नेपालीलाई वितरण गर्ने विभागकाे याेजना छ ।

यो पनि : सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विभिन्न जिल्लामा नागरिकको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

यसैबीच सरकारले जारी गरेको ई-पासपोर्ट लिन अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन बुझाउने सेवाग्राहीको चाप पनि बढ्दो छ ।

विशेषगरी ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका सेवाग्राहीहरू अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदनमा दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएका कारण सेवाग्राहीहरु भौतिक रुपमै कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर भिडभाड र समय अभावका कारण कतिपय सेवाग्राहीले सही विवरण पेश नगरिकनै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएको पाइएको छ ।

ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका रोल्पाका एक सेवाग्राहीले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका लागि सही विवरण बुझाएनन् ।

आफू विवाहित भएपनि सक्कल कागजात नल्याउँदा उनले ‘अविवाहित’ भनेरै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फर्म बुझाए ।

सक्कल कागजात लिन टाढा भएको र समयको कमीले विवाहित हुँदाहुँदै पनि उनले अविवाहित भएको विवरण टिपाइरहेका थिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सक्कली नागरिकताका साथै बसाइँसराई गरेको भए सो सम्बन्धित कागजपत्र आवश्यक पर्छ । साथै विवाहित व्यक्तिका लागि नागरिकतामा पति वा पत्नीको नाम नभए विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर कतिपय सेवाग्राहीले आफूसँग सक्कल विवरण नहुँदा अविवाहित भनेरै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइरहेका छन् । यसबाट तत्काल ई-पासपोर्ट बनाउने बाटो खुलेपनि भविष्यमा सेवाग्राहीलाई

नै कानूनी झमे’ला पर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकाल बताउँछन् । ‘गल’त जानकारी उपलब्ध गराउँदा पछि सच्याउने बेलामा झ’मेला र सा’स्तीको शि’कार हुनुपर्ने पनि सेवाग्राही नै हुन्,’ ढकालले भने ।

अर्कोतर्फ विवाहको सम्बन्धमा नाता लुकाएको आरोपसमेत लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । अहिले व्यक्तिको हरेक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

भविष्यमा यही परिचयपत्र र नम्बरका आधारमा नागरिकले विभिन्न सेवा पाउने बताइएको छ । तर झु’ठो विवरण पेश गर्दा त्यस्ता नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट लिनसक्ने लाभबाट वञ्चित हुनसक्ने ढकालले बताए ।

परिचयपत्रमा समावेश हुने जैविक विवरण फरक पर्न गएमा अन्य जानकारी वि’वादित हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेका लागि नागरिकले उपलब्ध गराएको कागजातका आधारमा कार्ड उपलब्ध गराउने हुँदा उक्त जानकारीलाई नै आधिकारिक मान्ने गरिन्छ । नागरिकले जानकारी लुकाएमा अथवा झु’ठको साहरा लिएमा सेवाग्राहीले नै झ’मेला बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैबीच विभागले केही महिनाभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीमियाले कार्ड छपाइको काम गरिरहेको छ ।

यो महिनाको अन्त्यसम्ममा कार्ड आइसक्ने र फेब्रुअरीसम्ममा कार्डको नमुना परीक्षण सम्पन्न गरिसक्ने विभागको तयारी छ ।