काठमाडौँ –
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा मतभे’द भइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा थापाले संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास
गरेर एमसीसीबारे उठेका आशं’काहरूको निवारण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनमा सुरुदेखि नै दलहरू एमसीसीबारे एकमत थिएनन् ।
त्यहीकारण अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीमाथि उठेका सवालहरू लिएर एमसीसीलाई प्रश्न गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीले जवाफी पत्र पठाएर त्यसबारे स्पष्ट पारेको थियो ।
तर, त्यसका आधारमा समेत ढुक्क हुन नसकिएको भन्दै गठबन्धन सम्बद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतले फरक मत राख्दै आएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार महामन्त्री थापाले एमसीसीको त्यही जवाफलाई संसद्मा पेश गरेर यदि जवाफमा उल्लेख भएका बुँदामा तलमाथि
गर्न खोजेको अवस्थामा नेपालले एकतर्फीरुपमा तत्कालै रद्द गर्न सकिने गरी संकल्प प्रस्ताव पास गर्न सकिने बताएका थिए । ‘यदि एमसीसीले दिएको जवाफमा हामीलाई भरोसा नभएको हो
भने हामी त्यही जवाफी पत्रलाई संसद्मा पेश गरौँ, त्यसमा दायाँबायाँ भए नेपालले एकतर्फीरुपमा रद्द गर्न सकिने गरी संकल्प प्रस्ताव पास गरौँ,’ थापाको प्रस्ताव थियो ।
नेपालले पठाएको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसीसँगको सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहेको, त्यसको सञ्चालन र लेखा परीक्षण नेपाल सरकारले गर्ने लगायत उल्लेख गरेकी थिइन् ।
‘सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् ।
अन्य देशको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका निम्ती कम्प्याक्टको
सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ एमसीसीले नेपाललाई गत भदौमा पठाएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ ।
यो पनि : अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अहिले नेपाली राजनीति ह्वात्तै ता’तेको छ। एमसीसी सम्झौताकै विषयले दलहरु विभाजित हुन थालेका छन्।
संविधान, लोकतन्त्र जोगाउन भन्दै बनेको नेपाली कांग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धनसमेत एमसीसीकै कारण धर्मराएको छ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौताबारे प्रष्ट अडान सार्वजनिक गरेको छैन।
अमेरिकाले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्र र सडक निर्माणमा लगानी गर्न करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ दिएको हो–एमसीसी सम्झौतामार्फत। तर, यो विषय निकै गिजोलिएको छ। त्यसको एउटा कारण हो, नेकपा एमाले।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्,–‘सन् २०१७ मा भएको र पछि (केपी शर्मा ओली) सरकारका पालामा भएको सम्झौतामा केही विषय परिमार्जन गरिए।’
२०७४ भदौ २९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५० करोड डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो।
त्यसबेला नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले सम्झौतामा वासिङ्टनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तर, २०७५ माघ २५ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
हेर्नुस् डकुमेन्ट
त्यही मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको
अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा पेश गर्न (अर्थमन्त्रालय) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई स्वीकृति दिएको थियो।
त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकको स्वीकृति लिएर अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६ असार ३० गते ‘अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
यहाँनिर, २०७६ असोज १२ गते (२९ सेप्टेम्बर २०१९) मा उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अर्काे उल्लेख गर्नुपर्ने विषय, एमसीसीलाई संसदमा लग्नुपर्ने राय भने कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले दिएको हो अर्थमन्त्रालयले २०७५ पुस १३ गते कम्प्याक्टको अर्थ के हो? भनेर सोधेको थियो।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको संयुक्त सरकारले सामान्य आर्थिक परियोजनाका रुपमा गरेको सम्झौतालाई संसद पु¥याउने योजनासहित तत्कालीन नेकपा सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई ‘कम्प्याक्ट’को अर्थ सोधेको हो।
२०७५ पुस २४ गते अर्थात् अर्थले सोधेको ११ दिनपछि जवाफ पठाउँदै कानुन मन्त्रालयले कम्याक्टलाई संसदमै लगेर प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने राय दियो।
अहिले एमसीसी संसदमै टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन विभाजित छ। कांग्रेसबाहेकका नेकपा माओवादी केन्द्र,
नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले एमसीसीलाई सुरुको सम्झौता अनुसार अघि बढाउने अडान लिएका छन्। यदि त्यसो नभए संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने उनीहरुको अडान छ।
पाँच दलीय गठबन्धनको अर्काे सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी सम्झौता खा’रेज गर्नुपर्ने भन्दै आ’न्दोलित छ।
