काठमाडौं –
पाकिस्तान र चीनले हालै जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख जम्मु-कश्मीर र पाकिस्तान-चीन आर्थिक करिडोरबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले क’डा प्रतिक्रिया दिएको छ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले चीन-पाकिस्तानको संयुक्त वक्त्वयलाई आफूहरुले खा’रेज गरिदिएको बताएका छन्।
‘हामीले ६ फेब्रुअरी २०२ मा चीन र पाकिस्तानको तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर र जम्मु-कश्मीरको जिकिर गरेको देख्यौँ’, उनले भनेका छन्, ‘हामीले त्यो वक्तव्यलाई खारेज गरिदिएका छौँ।
उनीहरु हामीबारे के भन्छन् भन्ने राम्ररी थाहा छ। जम्मु-कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित इलाका र भारतको अभिन्न भूभाग हुन्। यी
भूभाग सदैव हाम्रै रहनेछन्। हामी हाम्रो भूभागलाई लिएर अनावश्यक हस्तक्षेप प्रयास नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो।’
भारतले वक्तव्यमा चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको सवालमा प्रश्न उठाएको छ। ‘सीपीआईसीको परियोजनामा हाम्रो फरक धारणा छँदैछ।
चीन र पाकिस्तानलाई पनि यस क्षेत्रको इलाका भारतको भएको बताएका छौँ’, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘करिडोर बनिरहेको इलाका पनि
भारतको हो। जहाँ पाकिस्तानले अवैधानिक कब्जा जमाएको छ। हामी हम पाकिस्तानको गैरकानुनी कब्जा रहेको इलाकामा पाकिस्तानसमेत
कुनै पनि अन्य देशकोतर्फबाट अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने कोसिसको विरोध गर्छौँ। हामी सम्बन्धित पक्षलाई यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गर्छौँ।’
६ फेब्रुअरीमा चीन र पाकिस्तानको तर्फबाट जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। त्यस समय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान बेइजिङमा भइरहेको शीतकालीन ओलम्पिक उदघाटन समारोहमा भाग लिन चीन गएका थिए।
दुई देशको संयुक्त वक्त्वयमा पाकिस्तानले जम्मु-कश्मीरमा चलिरहेको ताजा गतिविधिबार चीनलाई अवगत गराइएको उल्लेख थियो। यिनमा पाकिस्तानको चिन्ता, उसको नजर र कयौँ अन्य मु’द्दा सामेल थिए।
वक्तव्यमा चीनले आफ्नो पक्षको कुरा दोहोर्याउँदै कश्मीर धेरै पहिलेदेखि विवा’दको विषय भएको उल्लेख गरेको छ। यसको समाधान राष्ट्रसंघीय कानुन अनुसार हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
यस मामिलामा सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव र द्विपक्षीय सम्झौताबाट हल गरिनुपर्ने चीनको तर्क छ। चीनले कश्मीरमा हुने कुनै किसिमको एकतर्फी कारबा’हीको वि’रोध गर्दै आएको छ।
जम्मु-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने र त्यहाँबाट अनुच्छेद ३७०० हटाउने भारत सरकारको निर्णयमा पनि चीनले यही कुरा राखेको थियो।
