काठमाडौं –
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत र्याण्डी बेरीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली भेट्न राजदूत बेरी विहान बालकोट पुगेका थिए । भेटमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौतालगायत विषयमा छलफल भएको बालकोट स्रोतले जनाएको छ ।
एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा पुगेका बेला ओली र बेरीबीच झण्डै एक घण्टा छलफल चलेको थियो । एमसीसी मुख्यालयलसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १६ फागुनसम्म समयसीमा मागेका थिए । समय घर्किँदै गर्दा नेताहरुको दौडधुप बढेको छ ।
एमसीसीमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै संसदमा टेबल गर्न मानेका छैनन् । त्यसैगरी प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संशोधन हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
सभामुखको भूमिकालाई लिएर एमालेले लामो समयदेखि संसदमा अवरो’ध गरेको र एमसीसी अन्योलमा परेका बेला राजदूत बेरी प्रतिपक्षी नेता ओली भेटेका हुन् ।
राजदूत बेरीपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले बालकोट पुगेर मंगलबार साँझ ओलीसँग भेट गरेका थिए ।
यो पनि : अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ।
सदन सञ्चालन नभएसम्म एमसिसी टेबुल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृहकार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका छन्।
सरकारले माघ २६ गतेको बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृहकार्य गरिरहेका हुन्। उनले यो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्।
उनले संसद् बैठक बस्ने दिनमै २६ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भए मात्र एमसिसी कार्यसूचीमा राखिने भएको छ।
माओवादी केन्द्रले २८ गते एमसिसीको विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। यसैबीचमा एमालेले भने सदनमा टेबुल भएपछि आफ्नो धारणा बनाउने तयारी गरेको छ।
उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसिसी पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ। कानुनतः कुल सांसद संख्याको एक चौथाइ उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् ३५ जनाले मात्र भए पनि साधारण प्रकृतिका सन्धि पारित गर्न मिल्छ।
एमसिसीलाई अहिलेसम्म साधारण प्रकृतिको सन्धिका रूपमा लिइएको छ। दलहरूको छलफलमा यसबारे दुई मत भए पनि संसद्मा एकै मत आउन सक्ने देखिएकाले बहुमतको कुरामात्र उठेको स्रोतले बतायो।
यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसद्ले पारित गर्दा जति दिन लागे पनि सबै सांसदको भनाइ संसद्को रेकर्डमा देखिनुपर्ने विषय उठाउन सभामुखलाई संसद् सचिवालयले पनि सुझाव दिएको छ।
संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिहरू हुने ठाउँ भएकाले एमसिसीजस्तो महत्वपूर्ण कुरामा जनताका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले के बोलेका रहेछन् भनेर पछि हेर्न सजिलो हुने हुँदा पनि सबै सांसद बोल्नुपर्ने स्रोतले बतायो।
एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहे एमसिसी टेबुल भए पनि छलफलमा भने सदन खुलाउनु नै राम्रो हुने प्रस्ताव सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्।
एमालेका एक नेताले भने अहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताएका छन्। संसदमा कुल २ सय ७१ सांसद छन्।
त्यसमा एकजना सभामुख, तीन राज्यमन्त्री र २० मन्त्री छन्। चारजना निलम्ब’नमा भएकाले २ सय ४३ सांसदले बैठकमा भाग लिन सक्नेछन्।
संसदीय समितिमा एमसिसी बहस
यता संसदीय समितिमा समेत एमसिसीको विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ। सरकारले सम्झौता गरेर संसद्मा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि सांसदले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा यसबारे सशंकित हुँदै जनमत संग्रहसमेत गर्नुपर्नेजस्ता कुरा राख्न थालेका छन्।
एमसिसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असोज १३ गते लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको भन्दै यसबारे संसदीय छानबिन गर्न पनि सांसदले माग गरेका छन्।
उनीहरूको यो मागको विषय एमसिसीमा सदनमा छलफल भयो भने त्यहाँ पनि उठ्न सक्ने देखिन्छ। एमालेका भीम रावलले
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसिसी पारित गर्ने भनेर एमसिसीलाई लेखेको पत्र कूटनीति वि’परीत भएको बताएका छन्।
कूटनीतिमा यस्ता गतिविधिले राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने काम भएको उनले बताए। ‘अरू देशमा यस्तो भयो भने छानबिन मात्रै होइन, दण्डित हुन्थ्यो,’ उनले भने। यो विषय गम्भीर भएको उनले बताए। प्रतिनिधिसभाले निर्णय दिने विषयमा सम्झौता यस्तो र
उस्तो गर्छौं भनेर पत्र लेख्ने अधिकार कुनै नेतामा नभएको उनको भनाइ थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले एमसिसीबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
