गाँ’जालाई लिएर सरकारले चाल्यो यस्तो बोल्ड कदम, सबै खुसिले गदगद !

काठमाडौं –

गृह मन्त्रालयले औषधीय प्रयोगका लागि गाँ’जा खेती गर्न मिल्ने गरी ६  महिनाभित्र कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले यसका लागि औषधीय प्रायोजनका लागि कार्यविधि बनाइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार कार्यविधि अनुसार सरकारसँग अनुमति लिएर औषधीय प्रायोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिन्छ । ‘उनीहरुलाई कसरी अनुमगन र नियमन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधिले बोल्छ’

पोखरेलले भने, ‘पहिले पनि औषधीय प्रयोजनका लागि यो प्रयोग भइरहेको थियो होला तर कुनै अनुगमन हुँदैन्थ्यो । अब यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।’

औषधीय प्रयोजनका लागि गाँ’जालाई प्रयोग गर्न मिल्ने विषयमा लागूऔ’षध ऐनले पनि बोलेको बनाउँदै उनी भन्छन्, ‘तर विस्तृत व्यवस्था थिएन, त्यसलाई कार्यविधिमार्फत समेट्दैछौं ।’

गाँ’जामाथि प्रतिब’न्ध फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सांसद शेरबहादुर तामाङ लगायतले पैरवी गरिरहेका छन् ।

यो पनि : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बन्नका लागि कानुनमा स्नातक (एलएलबी) तथा तीन महिने तालिम अनिवार्य गरिने बताएका छन्।

सोमबार गृह प्रसाशन सुधार कार्ययोजना, २०७८ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खाणले उक्त कुरा बताएका हुन्। अदालतले समेत एलएलबी

तथा तालिम लिएको हुनुपर्ने भन्ने आदेश गरेकाले उक्त आदेशको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्री खाणले बताए।

त्यसका लाति कानुनमा स्नातक नगर्नेहरुको अहिले तालिमसमेत सञ्चालन भइरहेको उनले बताए। ‘जिल्ला प्रसाशन कार्यालय भनेको अर्धन्यायिक निकाय हो।

सीडीओले कतिपय मुद्दाहरुको निर्णयसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कानुनको सामान्य जानकार त हुनुपर्‍यो। त्यो भएर तीन महिने तालिम तथा कानुनमा स्नातक अनिवार्य गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?🤔

खोजि गर्नुहोस ...