काठमाडौं –
सत्ता गठबन्धन दलले संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै वासिङ्टन डिसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको संवेदनशिल र अतिगोप्य पत्र सार्वजनिक भएको छ।
पत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट एमसीसी पारित गराउने प्रतिबद्धता
जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर सेप्टेम्बर २९ मा वासिङटन डिसीस्थित एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाएका थिए।
गोप्य पत्र सार्वजनिक भएसँगै एसमीसी पारित गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसमेत सहमत भएको पुष्टि भएको छ। अध्यक्ष दाहाल संसोधन नभई एमसीसी पास गर्न नसकिने अभव्यिक्ति दिँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बैठकमा संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संसोधन नगरी एमसीसी पास गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए।
एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष दाहाल चेपुवामा परेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा कात्तिक १८ गते स्कटल्यान्डबाट स्वदेश फर्किने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता
सहित आफू र एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए। त्यही बेला दाहालले प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइको खण्डन गरेका थिए।
यस्तै अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता आउँदो फेब्रुअरी २८ भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा तोकेको छ ।
यदि संसद्बाट अनुमोदन नभए नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिने जानकारी गराएको छ । एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद
बाहले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनका नेतासमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसीको अबको कदमबारे जानकारी गरएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले गत सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाहले यो सम्झौतालाई निरन्तरता दिनेबारे नेपालको ‘सार्वभौम रोजाइ’ हुने विश्वास गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
के थियो देउवा र प्रचण्डको पत्रमा ?
यसअघि गत १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर संघीय संसद्बाट ट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
दुई नेताले पार्टी कार्यकर्तालाई एमसीसीका बारेमा बुझाउनेदेखि गठबन्धन आबद्ध दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्टाउनेसम्मका बुँदा उल्लेख गरेका छन् ।
एमसीसीलाई पारित गराउनका लागि चारदेखि पाँच महिना आवश्यक रहेको भन्दै देउवा र प्रचण्डले संसद्बाट सम्झौता पारित गराउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई अविलम्ब आग्रह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उल्लेख गरेर उक्त पत्र पठाइएको उल्लेख छ ।
पत्रमा एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरेको र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सो पत्रमा भनिएको छ ।
यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको बताइएको छ । नेपाल सरकार एएमसीसी अनुदानको पक्षमा रहेको र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउने प्रयास गरिएको छ ।
एमसीसी पारित गर्न पार्टीका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रस्टीकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाई र आशङ्का हटाउन नेपाली जनतासँग
सार्वजनिक रूपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकारात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा सम्झौताबारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने, सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि
पूरा गर्न एमसीसी नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने पनि बताइएको छ ।

