काठमाडौं –
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारी नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको स्रोतले बताएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्तिबारे उल्लेख छैन। पुष २५ गतेदेखि महानिर्देशक पद रिक्त थियो।
पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रिपरिषद्मा अधिकारीको नाम सिफारिस गरेका थिए। १२ औं तहका ६ जना हुँदा हुँदै सरकारले ११ औं तहका अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको हो।
मन्त्री आलेले नै प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा अधिकारीको नियुक्ति बारेमा जानकारी गराएको स्रोतको भनाइ छ। बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकोले अधिकारीले बिहिबार मन्त्रालयबाट नियुक्तिको चिठी बुझ्ने बताइएको छ।
भोलाप्रसाद गुरागाईं, प्रतापबहादुर तिवारी, हंशराज पाण्डेय, देवचन्द्रलाल कर्ण, गोविन्दप्रसाद दाहाल र प्रेमनाथ ठाकुर १२औं तहका कर्मचारी हुन्। ठाकुरले निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी निभाएका थिए।
यो पनि : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टी र नवीकरणबापतको ८६ करोड रकम तिर्न आलटाल गर्ने पाँच क्यासिनोलाई कारबा’हीको चेताव’नी दिएको छ ।
सात दिनभित्र भुक्तानी नगरे इजाजत र’द्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ । मन्त्रालयले क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका दरबारमार्ग स्थित होटेल याक एन्ड यती,
लाजिम्पाटको ओरियन्टल होटेल लिमिटेड, रक इन्टरनेसनल काठमाडौं, सेन्ट्रल मिडिया प्रालि र ह्याप्पी आवर काठमाडौंलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को रोयल्टी र नवीकरण रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनेको हो ।
यी क्यासिनोले कुल ८५ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । होटेल याक एन्ड यतीले २० करोड ६८ लाख १५ हजार, ह्याप्पी आवरले
२१ करोड ५५ लाख, ओरियन्टलले १८ करोड ७६ लाख, सेन्ट्रल मिडियाले १३ करोड ३९ लाख ५० हजार र रक इन्टरनेसनलले ११ करोड ४५ लाख तिर्न बाँकी छ ।
क्यासिनो सञ्चालकहरूले वर्षाैँदेखि रोयल्टी रकम नतिरेको पाइएपछि पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
जसअनुसार मंगलबार सात दिनभित्र भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको छ । मन्त्रालयले यसअघि यी क्यासिनोलाई ७ कात्तिकमा ३५ दिने र
२७ पुसमा १५ दिने म्याद कायम गरेर रोयल्टी भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, उनीहरूले नटेरेपछि मन्त्रालयले अन्तिमपटकका लािग भनेर सातदिने म्याद दिएको हो ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को दफा १४ मा प्रत्येक वर्ष नवीकरण नगर्ने र रोयल्टी रकम नतिर्ने क्यासिनोको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
रोयल्टी रकम नतिर्ने क्यासिनोप्रति मन्त्री आले आक्रा’मक देखिएका छन् । यसअघि १३ करोड रुपैयाँ नतिरेरै अमेरिका उड्न लागेका एसएचएल
म्यानेजमेन्टका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइक बोल्सोभरलाई मन्त्री आलेको निर्देशनमा नेपाल छोड्न रोक लगाइएको थियो ।
विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइएपछि बोल्सोभरले रोयल्टी तिरेका थिए । उनले ओसिपी एसियाको लगानीमा लाजिम्पाटस्थित सांग्रिला होटेल र भैरहवास्थित टाइगर प्यालेसमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औँ प्रतिवेदनमा क्यासिनोबाट एक अर्ब आठ करोड ६३ लाख रोयल्टी उठ्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
जब कि क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालकले प्रत्येक वर्ष रोयल्टी रकम बुझाउनुपर्छ । ‘क्यासिनो रोयल्टीसँग सम्बन्धित व्यवसायीको
विवरण तथा रकम खुल्ने अद्यावधिक विवरण पर्यटन विभागले तयार गरेको छैन । असुल हुन बाँकी रकम र उक्त रकममा लाग्ने शुल्कसमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
