काठमाडौँ –
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टी र नवीकरणबापतको ८६ करोड रकम तिर्न आलटाल गर्ने पाँच क्यासिनोलाई कारबा’हीको चेताव’नी दिएको छ ।
सात दिनभित्र भुक्तानी नगरे इजाजत र’द्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ । मन्त्रालयले क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका दरबारमार्ग स्थित होटेल याक एन्ड यती,
लाजिम्पाटको ओरियन्टल होटेल लिमिटेड, रक इन्टरनेसनल काठमाडौं, सेन्ट्रल मिडिया प्रालि र ह्याप्पी आवर काठमाडौंलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को रोयल्टी र नवीकरण रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनेको हो ।
यी क्यासिनोले कुल ८५ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । होटेल याक एन्ड यतीले २० करोड ६८ लाख १५ हजार, ह्याप्पी आवरले
२१ करोड ५५ लाख, ओरियन्टलले १८ करोड ७६ लाख, सेन्ट्रल मिडियाले १३ करोड ३९ लाख ५० हजार र रक इन्टरनेसनलले ११ करोड ४५ लाख तिर्न बाँकी छ ।
क्यासिनो सञ्चालकहरूले वर्षाैँदेखि रोयल्टी रकम नतिरेको पाइएपछि पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
जसअनुसार मंगलबार सात दिनभित्र भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको छ । मन्त्रालयले यसअघि यी क्यासिनोलाई ७ कात्तिकमा ३५ दिने र
२७ पुसमा १५ दिने म्याद कायम गरेर रोयल्टी भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, उनीहरूले नटेरेपछि मन्त्रालयले अन्तिमपटकका लािग भनेर सातदिने म्याद दिएको हो ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को दफा १४ मा प्रत्येक वर्ष नवीकरण नगर्ने र रोयल्टी रकम नतिर्ने क्यासिनोको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
रोयल्टी रकम नतिर्ने क्यासिनोप्रति मन्त्री आले आक्रा’मक देखिएका छन् । यसअघि १३ करोड रुपैयाँ नतिरेरै अमेरिका उड्न लागेका एसएचएल
म्यानेजमेन्टका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइक बोल्सोभरलाई मन्त्री आलेको निर्देशनमा नेपाल छोड्न रोक लगाइएको थियो ।
विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइएपछि बोल्सोभरले रोयल्टी तिरेका थिए । उनले ओसिपी एसियाको लगानीमा लाजिम्पाटस्थित सांग्रिला होटेल र भैरहवास्थित टाइगर प्यालेसमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औँ प्रतिवेदनमा क्यासिनोबाट एक अर्ब आठ करोड ६३ लाख रोयल्टी उठ्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
जब कि क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालकले प्रत्येक वर्ष रोयल्टी रकम बुझाउनुपर्छ । ‘क्यासिनो रोयल्टीसँग सम्बन्धित व्यवसायीको
विवरण तथा रकम खुल्ने अद्यावधिक विवरण पर्यटन विभागले तयार गरेको छैन । असुल हुन बाँकी रकम र उक्त रकममा लाग्ने शुल्कसमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
